राष्ट्रीय
03-Feb-2023
- कोलोजियम में सरकार के पक्षकार को शामिल करने का कोई सुझाव नहीं नई दिल्ली (ईएमएस)। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने राज्य सभा में कॉलेजियम की अनुशंसा पर जजों की नियुक्ति और सरकारी पक्षकार को शामिल करने के सुझाव को लेकर प्रश्न पूछा था। जिसके जबाव में विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि उच्चतम न्यायालय को उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों हेतु कॉलेजियम एक सरकारी पक्ष को शामिल करने का कोई सुझाव नहीं दिया है। इसके साथ ही विवेक कृष्ण तन्खा ने विगत तीन वर्षों में सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर परियोजनाओं को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी के साथ ही परिणामस्वरूप काटे गए पेड़ों की संख्या को लेकर प्रश्न पूछा था। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लिखित जबाव में बताया कि विगत तीन वर्षो 2020 से 2022 तक मंत्रालय द्वारा राजमार्गों से संबंधित लगभग 31 परियोजनाओं बंदरगाहों से संबंधित 11 परियोजनाओं हवाई अड्डो से संबंधित 15 परियोजनाओ नदी घाटी से संबंधित 20 परियोजनाओं और ताप विद्युत संयंत्र से संबंधित 10 परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की है। इनमें राजमार्गों से संबंधित 03 परियोजनाएं संरक्षित क्षेत्र से होकर गुजर रही है। उक्त परियोजनाओं के विकास के लिए लगभग 23 लाख पेड़ों को हटाना प्रस्तावित है। मौजूदा मानकों में काटे गये वृक्षों के स्थान पर वृक्षारोपण अनिवार्य रुप से किया जाता है। पर्यावरणीय स्वीकृति में वृक्षारोपण शामिल है।
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