(मुंबई) विधायक रोहित पवार की मुश्किलें बढ़ीं, ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद अदालत ने जारी किया समन

मुंबई, (ईएमएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में एनसीपी (शरद पवार) विधायक रोहित पवार के खिलाफ मुंबई सत्र न्यायालय की विशेष अदालत में पूरक आरोपपत्र दायर किया है। इस आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने प्रथम दृष्टया चीनी मिल धोखाधड़ी मामले में रोहित पवार की संलिप्तता स्वीकार करते हुए इस मामले में जांच के लिए रोहित पवार, बारामती एग्रो लिमिटेड, राजेंद्र इंगवाले को तलब करने के निर्देश जारी किए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर ने इस मामले में कल ईडी की अर्जी पर नौ पन्नों का फैसला सुनाया। - क्या है मामला? जनवरी 2023 में ईडी ने रोहित पवार और बारामती एग्रो से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। जिसमें बारामती एग्रो कंपनी की 50 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की गई थी। उसके बाद विधायक रोहित पवार को भी जांच के लिए ईडी के मुंबई कार्यालय बुलाया गया था। फिर मार्च 2023 में, ईडी ने बारामती एग्रो की 50.20 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। इसमें छत्रपति संभाजीनगर के कन्नड़ में 161.30 एकड़ ज़मीन, एक चीनी मिल, मशीनरी और कुछ इमारतें शामिल थीं। ईडी का दावा है कि ये संपत्तियाँ कन्नड़ सहकारी चीनी कारखाना लिमिटेड (कन्नड़ एसएसके) की थीं, जिसे बारामती एग्रो ने एक फर्जी नीलामी प्रक्रिया के ज़रिए खरीदा था। यह मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सीधा उल्लंघन है। ईडी ने अगस्त 2019 में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर अपनी ईसीआईआर दर्ज की है। प्राथमिकी में आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत कई आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि एमएससीबी के अधिकारियों और निदेशकों ने रोहित पवार और उनके रिश्तेदारों को कई सहकारी चीनी मिलें अवैध रूप से बहुत कम दामों पर बेचीं। - क्या हैं ईडी के आरोप ? कन्नड़ सहकारी चीनी मिल का स्वामित्व रोहित पवार के स्वामित्व वाली बारामती एग्रो लिमिटेड के पास है। बैंक ने 80.55 करोड़ रुपये के बकाया कर्ज की वसूली के लिए इस चीनी कारखाने की सारी संपत्तियां जब्त कर ली थीं। इसके बाद, इस चीनी कारखाने की बेहद कम कीमत पर नीलामी की गई। इस नीलामी प्रक्रिया में भी रोहित पवार के करीबी लोगों को तरजीह दिए जाने का आरोप लगाते हुए, ईडी ने विधायक रोहित पवार और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ पीएमएलए के तहत एक पूरक आरोपपत्र दायर किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि रोहित पवार की बारामती एग्रो और अन्य कंपनियों ने संदिग्ध लेनदेन किए हैं। संजय/संतोष झा- १९ जुलाई/२०२५/ईएमएस