गुना (ईएमएस)। मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के आह्वान पर मंगलवार को गुना सहित प्रदेशभर में पत्रकारों ने एकजुट होकर अपनी लंबित मांगों के निराकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम जिला कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा। इसी क्रम में गुना में भी पत्रकारों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा और कहा कि अब पत्रकारों की समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। पत्रकारों ने बताया कि बीते 26 मार्च 2025 को मुरैना में आयोजित श्रमजीवी पत्रकार संघ के 25वें त्रिवर्षीय महाधिवेशन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को 6 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा गया था। उस दौरान मुख्यमंत्री ने मांगों पर शीघ्र चर्चा कर निराकरण का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद मंडला में आयोजित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में भी सदस्यों ने इस पर नाराजगी व्यक्त की थी। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री को उनके पुराने वादों की याद दिलाने हेतु यह स्मरण पत्र प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर एक साथ सौंपा गया। ज्ञापन में रखी गई प्रमुख छह मांगों में पहला बिंदु पत्रकार सुरक्षा कानून को तत्काल लागू करने से संबंधित है। पत्रकारों ने कहा कि यह कानून पत्रकारों को कार्य के दौरान होने वाले उत्पीडऩ और हमलों से सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके अलावा भोपाल के मालवीय नगर स्थित पत्रकार भवन की उस भूमि को वापस दिलाने की है, जिसे पूर्व कांग्रेस सरकार ने निरस्त कर दिया था। वहीं पत्रकार पेंशन योजना और श्रद्धा निधि योजना से जुड़ी है, जिसमें अधिमान्यता की अनिवार्यता को समाप्त कर इसे आजीवन लागू करने की मांग की गई है। साथ में प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर पत्रकार भवन के लिए निशुल्क भूमि आवंटन करने, पत्रकारों को टोल टेक्स से छूट देने के लिए मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्यता कार्ड को मान्यता देने, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना को निशुल्क कर सभी पत्रकारों को उसका लाभ पहुंचाने की मांग की गई। पत्रकारों ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं और पत्रकारों की परिस्थितियों से भलीभांति परिचित हैं, इसलिए उम्मीद है कि वे इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर पत्रकार समुदाय का विश्वास मजबूत करेंगे। - सीताराम नाटानी