(अहमदाबाद) गुजरात सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को 741.90 करोड़ रुपये का दूसरा हप्ता जारी किया

* ग्राम्य क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक निधि आवंटन अहमदाबाद (ईएमएस)| राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को बुनियादी और आवश्यक सेवाएं लगातार एवं आसानी से उपलब्ध होती रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार दूसरे चरण के तहत पंचायती राज संस्थाओं को कुल 741.90 करोड़ रुपये की बड़ी राशि आवंटित की है। पंचायत मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत किए गए इस व्यापक आवंटन का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण ढांचे को और अधिक मजबूत बनाना और ग्रामीण नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस कुल फंड को पंचायती राज की तीनों स्तरीय संस्थाओं में निर्धारित अनुपात के अनुसार बांटा गया है। इस विभाजन के अनुसार ग्राम पंचायतों को 70 प्रतिशत यानी 519.33 करोड़ रुपये, तालुका पंचायतों को 20 प्रतिशत यानी 148.38 करोड़ रुपये तथा जिला पंचायतों को 10 प्रतिशत यानी 74.19 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मंत्री ने आगे बताया कि इस फंड के आधार पर पूरे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 45,000 से अधिक विकास कार्य हाथ में लिए जाएंगे। इन कार्यों में पेयजल सुविधाएं, स्वच्छता से जुड़े निर्माण एवं अन्य कार्य शामिल होंगे। मंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयासशील है और ग्रामीण नागरिकों तक सभी आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। सरकार यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है कि इन निधियों का प्रभावी उपयोग पंचायतों द्वारा हो और ग्रामीण स्तर पर संतुलित विकास सुनिश्चित हो। उल्लेखनीय है कि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत पिछले एक वर्ष में ग्रामीण विकास के लिए कुल 2,619 करोड़ रुपये की बड़ी राशि आवंटित की गई है। इसमें टाइड ग्रांट के पहले हप्ते के रूप में 829.50 करोड़ रुपये और दूसरे हप्ते के रूप में 741.90 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसी प्रकार, अनटाइड ग्रांट के पहले हप्ते के रूप में 553 करोड़ रुपये और दूसरे हप्ते के रूप में 494.60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। राज्य सरकार के इस कदम से ग्राम्य स्तर पर वित्तीय सशक्तिकरण बढ़ेगा और विकास कार्यों को और गति मिलेगी। सतीश/29 नवंबर