राष्ट्रीय
29-Nov-2025
:: 15 साल से अधिक पुरानी बसों को सड़क से हटाया गया; 21 साल बाद इंदौर से शुरू होगी सरकारी परिवहन सेवा :: इंदौर (ईएमएस)। मध्य प्रदेश में यात्री सुरक्षा और परिवहन नियमों के उल्लंघन पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। इंदौर संभाग में 15 वर्ष से अधिक पुरानी 135 यात्री बसों के स्थाई परमिट निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह कार्यवाही स्टेज कैरिज परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने वाले ऑपरेटरों पर लगाम लगाने के लिए की गई है। संभागायुक्त एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार इंदौर संभाग, डॉ. सुदाम खाडे ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल 73 यात्री बसों के स्थाई परमिट निरस्त कर दिए हैं। शेष 62 बसों के परमिट निरस्त करने की प्रक्रिया आगामी कार्यालयीन दिवस में पूरी कर ली जाएगी। परिवहन सचिव, श्री मनीष सिंह ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। :: नए परमिट पर भी सख्ती :: क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ने पुराने वाहनों के स्थान पर अद्यतन मॉडल की वाहन प्रतिस्थापन न कराने वाले बस स्वामियों पर यह कदम उठाया है। इसके अलावा, कलेक्टर शिवम वर्मा ने बस ऑपरेटरों की बैठक आयोजित कर स्पष्ट निर्देश दिए कि स्टेज कैरिज परमिट पर 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहनों का संचालन न किया जाए। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, इंदौर संभाग ने 04 नवंबर 2025 को प्राप्त 398 स्थाई अनुज्ञा आवेदनों की गहन सुनवाई की। परीक्षण के दौरान यह तय किया गया है कि 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहनों के सभी आवेदन निरस्त किए जाएंगे। साथ ही, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा पैदा करने वाले समयचक्रों पर प्रस्तुत आवेदनों को भी खारिज कर दिया जाएगा। परमिट केवल उन्हीं आवेदकों को दिए जाएंगे जिनकी वाहनें पहले से प्रस्तावित समयचक्र पर संचालित हो रही हैं। :: 21 साल बाद सरकारी बस सेवा की वापसी :: सुरक्षित और सुगम परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 21 साल बाद मध्य प्रदेश की सड़कों पर एक बार फिर सरकारी बसें उतरने जा रही हैं। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के अंतर्गत, सरकार ने यात्री परिवहन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कम्पनी का गठन किया है, जो पूरे प्रदेश में बसों का संचालन करेगी। इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत अप्रैल 2026 से आर्थिक राजधानी इंदौर से की जाएगी। इस नई व्यवस्था में सरकार और निजी ऑपरेटरों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे सम्पूर्ण व्यवस्था सरकार की निगरानी में रहेगी। इस योजना में भी यात्री सुविधा के लिए अद्यतन मॉडल की वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे प्रदेशवासियों को सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाली परिवहन सेवा मिल सके। प्रकाश/29 नवम्बर 2025
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