जयपुर (ईएमएस)। जल संरक्षण के लिए राज्य में कैच द रेन— राष्ट्रीय जल मिशन, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान, वंदे गंगा जल संरक्षण— जन अभियान जैसी सरकार की अभिनव पहलों को सफल बनाने में समाज और इंडस्ट्री महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके लिए ही राज्य सरकार को सीएएसआर सहयोग के रूप में 130 करोड़ रूपये देने के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गये हैं। पंचायती राज मंत्री दिलावर ने राज्य के जलग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण विभाग और यूनिसेफ राजस्थान की ओर से सोमवार को वाटर-सेक्योर राजस्थान के लिए पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप निर्माण विषयक राज्य स्तरीय सम्मलेन में यह जानकारी दी। कार्यक्रम में दिलावर ने कहा कि हमारे सीएसआर भागीदारों से 100 करोड़ रूपये के एमओयू सहयोग प्राप्त कर हम जल-सुरक्षित राजस्थान की दिशा में निर्णायक कदम उठा रहे हैं। यह सहयोग ग्रामीण अवसंरचना को मजबूत करेगा, जल संरक्षण में नवाचार को बढ़ावा देगा और पंचायतों को प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण के माध्यम से सशक्त बनाएगा। सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ हमें विश्वास है कि टिकाऊ समाधान सामने आएंगे और हमारे गाँव आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होंगे। अशोक शर्मा/5 बजे/ 2 दिसंबर 2025