वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया,डीए-डीआर को बेसिक पे में मर्ज नहीं किया जाएगा

- 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से हो सकता है लागू नई दिल्ली(ईएमएस)। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लेरिफिकेशन जारी किया है कि डीए (महंगाई भत्ता) और डीआर(महंगाई राहत) को बेसिक पे में मिलाने का कोई प्रपोजल यानी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण दिया है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं जोरों पर हैं और कर्मचारी सैलरी ग्रोथ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि डीए और डीआर को बेसिक पे में मर्ज करने से सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अफवाहों के बाद दिया गया। जहां कहा जा रहा था कि जल्द ही मर्जर का ऐलान हो सकता है। वहीं आठवें वेतन आयोग के लागू होने की टाइमलाइन का ऐलान अभी नहीं हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। लेकिन इसे पूरी तरह इम्प्लीमेंट होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। यही कारण है कि कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या सरकार अगले वेतन आयोग के लागू होने तक महंगाई भत्ते में संशोधन करती रहेगी, या फिर कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लिए अगले वेतन आयोग तक इंतजार करना पड़ेगा। वित्त मंत्रालय का बयान, अफवाहों पर विराम मंत्रालय की ओर से जारी स्टेटमेंट में साफ लिखा है कि सरकार के पास डीए-डीआर को बेसिक पे में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह बयान तब जारी किया गया, जब सोशल मीडिया पर फर्जी न्यूज फैल रही थीं। अधिकारी ने आगे कहा कि कर्मचारियों को भ्रमित करने वाली खबरों से बचें। हम समय पर डीए रिव्यू करते हैं। पिछले साल भी ऐसी अफवाहें उड़ी थीं, लेकिन हर बार मंत्रालय ने इन्हें खारिज किया। एक सीनियर अफसर ने बताया कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जो डीए मर्जर के बिना ही लागू हुआ। अब 8वें आयोग की कमेटी बनने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन मर्जर पर कोई चर्चा नहीं। 8वें वेतन आयोग उम्मीदें 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, जिसमें 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। कर्मचारी यूनियंस का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.46 तक हो सकता है, जिससे औसत वेतन 30-40 प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन डीए मर्जर न होने से निराशा है। एक यूनियन लीडर ने कहा कि अगर मर्जर होता तो पेंशनर्स को बड़ा रिलीफ मिलता। सरकार को इस पर दोबारा सोचना चाहिए। एक्सपट्र्स का अनुमान है कि बजट 2025-26 में आयोग के गठन का ऐलान हो सकता है। फिलहाल, अगला डीए बढ़ोतरी मार्च 2026 तक तय है। विनोद उपाध्याय / 02 दिसम्बर, 2025