इंदौर विकास की गति तेज़ : आयडीए बोर्ड ने ₹80 करोड़ की निविदाओं को दी मंज़ूरी; लवकुश फ्लाईओवर की सर्विस रोड अब कंक्रीट होगी

:: टीपीएस-4 और टीपीएस-10 के लिए ₹64 करोड़ आवंटित; वित्तीय सुधारों के तहत लीज रेंट नियमों का सरलीकरण, मेट्रो यात्रियों हेतु मल्टी मॉडल सेंटर का निर्णय :: इंदौर (ईएमएस)। संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े की अध्यक्षता में इंदौर विकास प्राधिकरण (आयडीए) की बोर्ड बैठक आज आईडीए सभागृह में संपन्न हुई, जहाँ शहर के सुनियोजित और बहुमुखी विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से कई ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय लिए गए। प्राधिकरण ने अपनी प्रमुख योजनाओं को समयसीमा में क्रियान्वित करने के लिए ₹80 करोड़ की कुल निविदाओं को स्वीकृति प्रदान की, जिससे आने वाले समय में शहर के बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व मज़बूती आएगी। बोर्ड द्वारा स्वीकृत ₹80 करोड़ की निविदा राशि का बड़ा हिस्सा शहर के नए और तेज़ी से विकसित हो रहे क्षेत्रों की टाउन प्लानिंग स्कीमों (टीपीएस) पर केंद्रित है। यह राशि सड़क निर्माण, सीवरेज, जल आपूर्ति और विद्युतीकरण जैसी आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने पर खर्च की जाएगी। सर्वाधिक राशि टीपीएस-4 के विकास कार्य हेतु ₹33.22 करोड़ और टीपीएस-10 (ग्राम पालाखेड़ी, बांगड़दा) के विकास कार्य (भाग-बी) हेतु ₹31 करोड़ स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, टीपीएस-1 के चौथे चरण के विकास कार्य के लिए भी ₹6.69 करोड़ की राशि आवंटित हुई है। योजना क्रमांक 151ए एवं 169बी सेक्टर-ए सुपर कॉरिडोर में 34 लाख लीटर क्षमता की ओवरहेड पानी की टंकी के डिज़ाइन और निर्माण हेतु ₹4.57 करोड़ की निविदा को मंज़ूरी मिली। वहीं, योजना क्रमांक 97 भाग-2 के विभिन्न हिस्सों के पाँच वर्षीय रखरखाव सहित बाह्य विद्युतीकरण के लिए ₹3.88 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। बैठक में यातायात सुगमता और बुनियादी ढांचे के स्थायित्व को लेकर दो अत्यंत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। संभागायुक्त डॉ. खाड़े के निर्देश पर लवकुश चौराहे पर निर्मित लेवल-2 फ्लायओवर की ग्रेड रोड और सर्विस रोड पर अब डामर (Bitumen) रोड के स्थान पर उच्च-गुणवत्ता वाली कंक्रीट रोड (PQC) बनाई जाएगी। यह निर्णय न केवल सड़कों की दीर्घकालिक मज़बूती और रखरखाव लागत में कमी सुनिश्चित करेगा, बल्कि मानसून के दौरान सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की समस्या का स्थायी समाधान भी प्रदान करेगा। मेट्रो परियोजना को देखते हुए, यात्रियों को अन्य परिवहन माध्यमों से सहज संपर्क प्रदान करने के लिए विजय नगर क्षेत्र में एक मल्टी मॉडल सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। :: वित्तीय नियमों में बड़े बदलाव; संपत्ति धारकों को मिलेगी राहत :: प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए भी कई पहल की गई हैं: - ब्याज लाभ हेतु खाता परिवर्तन : प्राधिकरण के विभिन्न बैंकों में संचालित बचत खातों को उच्च ब्याज दर का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से तत्काल चालू खातों में परिवर्तित किया जाएगा। - निविदा प्रक्रिया में सरलीकरण : व्ययन की जाने वाली संपत्ति की निक्षेप रकम (Deposit amount) को 10 प्रतिशत से कम किया जाएगा ताकि निविदा प्रक्रिया में अधिक से अधिक बोलीदाता भाग ले सकें और प्रतिस्पर्धा बढ़े। - लीज रेंट नियम में बड़ा बदलाव : लीज रेंट जमा करने की पुरानी, जटिल योजना (एक मुश्त 20 गुना लीज रेंट) को समाप्त कर दिया गया है। अब नया पट्टा भाटक निर्धारण व्ययन नियम 2018 के अनुसार मूल पट्टा भाटक का चार गुना अथवा प्रचलित बाजार मूल्य का 0.5 प्रतिशत (जो भी कम हो) निर्धारित किया गया है, जिससे संपत्ति धारकों को वित्तीय राहत मिलेगी। - भूस्वामी अधिकार की प्रक्रिया पूर्ण : प्रकोष्ठ अधिनियम के तहत आवंटित प्रकोष्ठों को भूस्वामी अधिकार में संपरिवर्तन करने की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण करने का निर्णय लिया गया, जिससे संबंधित आवंटियों को पूर्ण मालिकाना हक़ प्राप्त हो सकेगा। :: उच्चाधिकारियों को गुणवत्ता और समन्वय पर सख्त निर्देश :: संभागायुक्त डॉ. खाड़े ने बोर्ड बैठक में उपस्थित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य समयसीमा में, अचूक गुणवत्ता के साथ पूरे होने चाहिए और कार्य शुरू करने से पहले विशेष कार्ययोजना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आयडीए, नगर निगम, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग, लोक निर्माण विभाग जैसे सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर ज़ोर दिया। योजना क्रमांक 166 और टीपीएस-1 के विकास कार्य हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के चयन हेतु भी निविदा स्वीकृत की गई, जो परियोजनाओं के कुशल प्रबंधन और समय पर डिलीवरी में सहायक होगी। प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में भूजल पुनर्भरन और जल के पुन:उपयोग के लिए विशेष प्रयास करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, प्राधिकरण की भूमि पर होने वाले अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित करने और उन्हें हटाने के लिए भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा, नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव, आयडीए के सीईओ डॉ. परीक्षित झाड़े तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विद्युत वितरण कंपनी और लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता सहित सभी संबंधित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। प्रकाश/02 दिसम्बर 2025