(इंदौर) नकली बीज विक्रेताओं पर शिकंजा : संभागायुक्त डॉ. खाड़े ने लायसेंस निरस्त कर एफआईआर दर्ज कराने के दिए निर्देश

:: संभागायुक्त डॉ. खाड़े की अध्यक्षता में कृषि, सहकारिता, मंडी, मत्स्य एवं दुग्ध संघ की समीक्षा बैठक सम्पन्न :: इंदौर (ईएमएस)। संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े की अध्यक्षता में आज कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता, मंडी बोर्ड, दुग्ध संघ और मत्स्य पालन विभागों की महत्वपूर्ण संभागीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। डॉ. खाड़े ने बैठक में विभागीय कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए किसानों के हितों की रक्षा के लिए कड़े और निर्णायक निर्देश जारी किए हैं। :: नकली बीज और उर्वरक पर कठोर कार्रवाई :: संभागायुक्त डॉ. खाड़े ने कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए अवमानक (सब-स्टैंडर्ड) और नकली बीज विक्रेताओं पर तत्काल ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने आदेश दिया कि ऐसे विक्रेताओं के लायसेंस बिना विलंब निरस्त किए जाएं और उनके विरुद्ध प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई जाए। उन्होंने बताया कि संभाग के सभी जिलों में 2552 लक्ष्य के विरुद्ध 2461 बीज सैंपल कलेक्ट किए गए थे, जिनमें से 118 सैंपल अवमानक पाए गए हैं। उन्होंने उर्वरकों और कीटनाशकों के अवमानक सैंपल्स पर भी त्वरित कार्रवाई की हिदायत दी और किसानों को समय पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सतत मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। :: सहकारिता और ग्रामीण विकास पर फोकस :: सहकारिता, मत्स्य और दुग्ध संघ की समीक्षा के दौरान, डॉ. खाड़े ने कहा कि आगामी समय में इंदौर संभाग में बहुउद्देशीय पैक्स समितियां बनाने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दुग्ध संघ को निर्देश दिए कि इंदौर संभाग के सभी जिलों में जिला मुख्यालय सहित तहसील व जनपद मुख्यालयों पर दुग्ध पार्लर स्थापित किए जाएं। साथ ही, जिन पैक्स समितियों में सदस्यों की संख्या 5 हजार से अधिक है, वहां इंदौर सहकारी दुग्ध संघ के पार्लर खोले जाएंगे। उन्होंने मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग के हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। :: कृषि की वर्तमान स्थिति और योजनाएं :: कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान संयुक्त संचालक आलोक मीणा ने बताया कि संभाग में अब तक 87.74 प्रतिशत रबी की बुआई पूरी हो चुकी है। मंडी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर माह तक मंडी में मक्का की आवक में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। संभागायुक्त ने उद्यानिकी विभाग को बड़वानी और खरगोन जिले में गन्ने की फसल की बोनी बढ़ाने और मुख्यमंत्री सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना की सतत मॉनिटरिंग करने को कहा। उन्होंने योजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर बुरहानपुर जिले के डिप्टी डायरेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए। प्रकाश/08 दिसम्बर 2025