मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में 10 बड़े प्रस्ताव पास

- शहरी जल निकायों के सौंदर्यीकरण को मिली मंजूरी - ईडब्ल्यूएस मकानों पर स्टांप ड्यूटी घटी - वृत्तंग सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए 194 करोड़ मंजूर भुवनेश्वर (ईएमएस)। ओडिशा सरकार ने राज्य के शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण और किसानों के कल्याण को एक नई दिशा देने के लिए कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में 5 प्रमुख विभागों से जुड़े 10 ऐतिहासिक प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव अनु गर्ग ने बताया कि सरकार ने शहरों की नदियों, तालाबों और जलाशयों के कायाकल्प के लिए एक विशेष ‘जलतट विकास योजना’ शुरू करने को मंजूरी दी है। इस महात्वाकांक्षी योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि खर्च की जाएगी। इसके जरिए शहरी जल निकायों का सौंदर्यीकरण और पुनर्जीवन किया जाएगा, जिससे न केवल शहरों की सुंदरता बढ़ेगी और आधुनिक सार्वजनिक सुविधाएं विकसित होंगी, बल्कि बेहतर बाढ़ प्रबंधन व पर्यावरणीय संतुलन को भी मजबूती मिलेगी। कैबिनेट ने गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को अपना आशियाना देने के लिए भी एक बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम आवास) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत बनने वाले मकानों के पंजीकरण शुल्क (रजिस्ट्रेशन फीस) और स्टांप ड्यूटी में भारी कटौती कर दी है। अब 60 वर्गमीटर (लगभग 646 वर्गफुट) से कम क्षेत्रफल वाले मकानों के पंजीकरण के लिए महिलाओं को केवल 0.6 प्रतिशत और पुरुषों को 0.7 प्रतिशत शुल्क देना होगा, जो कि पहले 6 से 7 प्रतिशत तक हुआ करता था। इस ऐतिहासिक रियायत से जरूरतमंद परिवारों को सीधे तौर पर बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी। इसके साथ ही, नयागढ़ जिले के किसानों के लिए वरदान मानी जाने वाली बहुप्रतीक्षित वृत्तंग सिंचाई परियोजना के काम में तेजी लाते हुए कैबिनेट ने इसके स्पिलवे निर्माण के लिए 194.07 करोड़ रुपये के टेंडर को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण परियोजना को अगले 30 महीनों के भीतर पूरा करने का कड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत मंजरी गांव के पास 552 मीटर लंबा मिट्टी का बांध और स्पिलवे निर्मित किया जाएगा, जिससे नयागढ़ जिले के दशपल्ला, नुआगांव, खंडपड़ा, नयागढ़ और ओड़गांव जैसे 5 ब्लॉकों के करीब 309 गांवों की 23,300 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की मुकम्मल सुविधा मिलेगी। बैठक में आवास एवं शहरी विकास, उद्योग, जल संसाधन, राजस्व और पर्यटन विभाग के प्रस्तावों को मिली यह मंजूरी राज्य में बुनियादी ढांचे, सिंचाई और सामाजिक-आर्थिक विकास को एक नई गति प्रदान करेगी। रामयश/ईएमएस 09 जून 2026