साय कैबिनेट के बड़े फैसले: किसानों को 15 हजार प्रति एकड़ सहायता, 240 ई-बसों को मंजूरी, पावर कंपनी का आएगा IPO

रायपुर (ईएमएस)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों, ऊर्जा, परिवहन, खनन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट के फैसलों का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को मजबूत करना, सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाना, निवेश को बढ़ावा देना और खनिज परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (IPO) के माध्यम से शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी का रहा। सरकार का मानना है कि इससे आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदारी का अवसर मिलेगा। साथ ही कंपनी की वित्तीय क्षमता, संसाधन जुटाने की क्षमता और पारदर्शिता में भी वृद्धि होगी। इस संबंध में आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए कंपनी के संचालक मंडल को अधिकृत किया गया है। कृषि क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए मंत्रिपरिषद ने खरीफ वर्ष 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी है। नई व्यवस्था के तहत धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता दी जाएगी। यह लाभ दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को भी मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की आय बढ़ेगी और जल संरक्षण को भी प्रोत्साहन मिलेगा। योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दिया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को चना वितरण की व्यवस्था भी पूर्ववत जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही वर्तमान व्यवस्था की अवधि को अप्रैल से जून 2026 तक तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे लाभार्थियों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजनाओं का लाभ लगातार मिलता रहेगा। शहरी परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। कैबिनेट ने पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) के तहत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इससे नागरिकों को सुरक्षित, किफायती और प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। कैबिनेट ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने का निर्णय भी लिया है। सरकार का मानना है कि इससे योग शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियों का बेहतर संचालन संभव हो सकेगा तथा आयुष प्रणाली के साथ इसका समन्वय मजबूत होगा। नवा रायपुर के विकास को गति देने के लिए मंत्रिपरिषद ने आपसी सहमति से भूमि क्रय पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी है। इससे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी आने और आधारभूत ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई गई है। खनन और खनिज परिवहन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम, 2009 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। नए नियमों के तहत खनिज परिवहन करने वाले सभी वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। इसके साथ ही खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के आकलन के लिए आधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी। सरकार का दावा है कि इन बदलावों से अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा तथा राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी। - (ईएमएस) 09 जून 2026