100 करोड़ दो-तीन सालों में 1100 करोड़ कैसे हो गए

-केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीमकोर्ट ने ईडी से किया सवाल नई दिल्ली,(ईएमएस)। शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं इस बात पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। केजरीवाल द्वारा याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने दलीलें रखीं। एएसजी राजू ने कोर्ट को बताया कि मनीष सिसोदिया की जमानत रद्द होने के बाद 1100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इस पर जस्टिस खन्ना ने पूछा कि अपराध की आय यानी रिश्वत 100 करोड़ थी। यह दो-तीन सालों में यह 1100 करोड़ कैसे हो गई। जस्टिस खन्ना की इस टिप्पणी पर राजू ने कहा कि 590 करोड़ थोक व्यापारी का मुनाफा है। इससे शराब कंपनियों ने 900 करोड़ का मुनाफा कमाया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतर करीब 338 करोड़ था और यह पूरी चीज अपराध की आय नहीं हो सकती। इस पर ईडी की ओर से एएसजी राजू ने कहा कि जब हमने जांच शुरू की तो हमारी जांच सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल खिलाफ नहीं थी। जांच के दौरान उनकी भूमिका सामने आई। इसीलिए शुरुआत में उनके बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा गया क्योकि जांच उन पर केंद्रित नहीं थी। जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी से पूछा कि इस मामले में सबसे पहले किसी सरकारी अधिकारी की गिरफ्तारी कब हुई थी? गिरफ्तारी की तारीख क्या है? चाहे इक्जिक्यूटिव हो या ब्यूरोक्रेट… इस पर एएसजी राजू ने जवाब दिया कि 9 मार्च को गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने एएसजी राजू की दलीलों पर सवाल किया कि जिन बयानों के हवाले से आप जो कह रहे हैं वो संभवत: आपकी कल्पना हो सकती है कि किकबैक दिया गया। इस पर राजू ने कहा कि हम अपनी जांच को इन बयानों के आधार पर आगे बढ़ा रहे हैं। हमे उसमें कामयाबी भी मिल रही है। सिराज/ईएमएस 07मई24