(जबलपुर) राष्ट्रीय लोक अदालत आज : सुनवाई के लिए १४२२ पी गित

१६७६६८ लंबित व १८५७१९ प्री-लिटिगेशन प्रकरण रखे गए जबलपुर, (ईएमएस)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में शनिवार, ११ मई को हाई कोर्ट से लेकर जिला व तहसील आदि न्यायालय स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए संपूर्ण राज्य में १४२२ पीों का गन किया गया है। सुनवाई के लिए १६७६६८ लंबित व १८५७१९ प्री-लिटिगेशन प्रकरण रखे गए हैं। इनमें से अधिक से अधिक प्रकरणों को परस्पर समझौते के जरिये निराकृत कराने का प्रयास होगा। यह जानकारी मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन ने प्रेसवार्ता में दी। उन्होंने बताया कि न्यायालयों में लंबित दीवानी, आपराधिक शमनीय मामले व बैंक, विद्युत, श्रम, जलकर, संपत्तिकर आदि से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरण निराकरण हेतु रखे जाएंगे। हाई कोर्ट में छ पीें......... उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट की मुख्यपी जबलपुर व खंपीद्वय इंदौर व ग्वालियर में कुछ छह पीों का गन किया गया है। ५१ जिला न्यायालयों में १४१६ पीों का गन किया गया है, इस प्रकार संपूर्ण राज्य में १४२२ पीों के जरिये समझौते कराए जाएंगे। दरअसल, लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण होने पर वादी उसके द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस की वापसी का हकदार होता है। लोक अदालत में दोनों पक्षकारों की जीत होती है, किसी भी पक्ष की हार नहीं होती है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से मामला रखा जाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में विवाद का निराकरण किया जाता है, जिससे पक्षकारों के अमूल्य समय तथा व्यय होने वाले धन की बचत होती है। साथ ही पक्षकारों में परस्पर स्नेह भी बना रहता है। लोक अदालत में मामला अंतिम रूप से निराकृत होता है, इसके आदेश की कोई अपील अथवा रिवीजन नहीं होती है, जिससे मुकदमेबाजी से मुक्ति मिलती है। जबलपुर, पाटन व सिहोरा में उत्साह.... जिला विधिक सेवा प्रारिकरण, जबलपुर के अध्यक्ष प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का जबलपुर, पाटन व सिहोरा में आयोजन होगा। प्राधिकरण के सचिव जिला जज अवधेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए कुल ७८ पीों का गन किया गया है। इनके जरिये न्यायालयों में लंबित सात हजार मामले निराकृत करने का लक्ष्य है। २७ हजार जलकर, संपत्ति कर व विद्युत संबंधी प्री-लिटिगेशन मामलों का भी निराकरण किया जाएगा।भारत संचार निगम लिमिटेड ने भी अपनी राजस्व की लंबित राशि से सम्बंधित लगभग २३०० प्रकरणो को जबलपुर, सिहोरा, पाटन व कटनी न्यायालय में प्रस्तुत किया है । बीएसएनएल ने विशेष छूट का किया प्रविधान... भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल ने राष्ट्रीय लोक अदालत में दूरभाष, मोबाइल, एफटीटीएच के लंबित राशि के प्रकरणोें से सम्बंधित उपभोक्ताओं से आपसी समझौते से छूट का लाभ लेकर प्रकरण निपटाने की अपील की है। सुनील // मोनिका // १० मई २०२४ // ०५.५८