राज्य
30-Nov-2024
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- कैंसर और किडनी रोगियों को 5 लाख अतिरिक्त मुआवजे की मांग भोपाल (ईएमएस)। भोपाल गैस त्रासदी के पीडि़तों के चार प्रमुख संगठनों ने शनिवार को एक पत्रकार वार्ता में सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका की जानकारी दी। यह याचिका कैंसर और घातक किडनी रोगों से ग्रस्त पीडि़तों को अपर्याप्त मुआवजा मिलने के खिलाफ है। संगठनों ने पीडि़तों के स्वास्थ्य क्षति के गलत वर्गीकरण को अस्थायी से स्थायी श्रेणी में बदलने और अतिरिक्त मुआवजे की मांग की है। भोपाल गैस पीडि़त महिला स्टेशनरी कर्मचारी संगठन की अध्यक्ष रशीदा बी ने बताया कि सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, कैंसर से पीडि़त 11,278 व्यक्तियों में से 90 प्रतिशत और घातक किडनी रोगों से पीडि़त 1,855 व्यक्तियों में से 91 प्रतिशत को केवल 25,000 रुपये का मुआवजा दिया गया। उन्होंने इसे अत्यंत अन्यायपूर्ण बताया। भोपाल गैस पीडि़त निराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा के बालकृष्ण नामदेव ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि ओडिशा के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉ. एस. मुरलीधर ने हमारे मामले को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया। उन्होंने पहले भी हमारे लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करवाई हैं। स्थायी क्षति के बावजूद अस्थायी वर्गीकरण भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने यूनियन कार्बाइड के दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि मिथाइल आइसोसाइनेट से स्वास्थ्य को स्थायी क्षति होती है। इसके बावजूद 93त्न दावेदारों को अस्थायी तौर पर प्रभावित माना गया, जिसके कारण उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि गैस पीडि़तों को अपर्याप्त मुआवजा मिलने के पीछे यही मुख्य कारण है। भोपाल गैस पीडि़त महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष नवाब खान ने सुप्रीम कोर्ट के 1991 और 2023 के आदेशों का जिक्र करते हुए कहा कि पीडि़तों को मुआवजे की कमी की भरपाई सरकार को करनी होगी। उन्होंने कैंसर और किडनी रोगों से पीडि़त पीडि़तों के लिए न्यूनतम 5 लाख रुपये के अतिरिक्त मुआवजे की मांग की। विनोद / 30 दिसम्बर 24