नेपाल में जमीन विवाद में फंसी पतंजलि योगपीठ

काठमांडू (ईएमएस)। योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि योगपीठ और नेपाल सरकार के बीच एक जमीन खरीद का सौदा हुआ था। अब सौदे में भ्रष्टाचार की खबरें आ रही है। इसके कारण नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री को अपनी सांसदी तक गंवानी पड़ी है। नेपाल की भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी सीआईएए ने पूर्व प्रधानमंत्री और सीपीएन यूनिफाइड सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष माधव कुमार के खिलाफ जमीन घोटाले में आरोपपत्र दायर कर दिया है। यह मामला पतंजलि योगपीठ द्वारा जमीन खरीद में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। यह मामला काठमांडू से करीब 40 किमी दूर काभ्रे जिले में पतंजलि योगपीठ द्वारा खरीदी गई 32 हेक्टेयर जमीन से जुड़ा है। यह जमीन योग केंद्र और हर्बल खेती के उद्देश्य से खरीदी गई थी। लेकिन जांच एजेंसी के अनुसार, माधव नेपाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने भूमि अधिनियम में छूट देकर अनुमति दी थी और दो माह बाद एक और फैसले से जमीन को व्यावसायिक उपयोग के लिए भी खोल दिया गया। जांच एजेंसी ने इस फैसले को सरकारी नीति का दुरुपयोग बताया है। इतना ही नहीं दावा किया कि इससे सरकार को करीब 11.6 करोड़ भारतीय रुपये का नुकसान हुआ। नुकसान की भरपाई के लिए माधव नेपाल से राशि वसूलने की सिफारिश की गई है। इस केस में कुल 94 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें पूर्व कानून मंत्री प्रेम बहादुर सिंह, पूर्व भूमि सुधार मंत्री दंबर श्रेष्ठ, पूर्व मुख्य सचिव माधव प्रसाद घिमिरे और पतंजलि (नेपाल) के निदेशक सलीग्राम सिंह का नाम शामिल है। हालांकि, पतंजलि प्रमुख बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का नाम आरोपपत्र में नहीं है। वहीं माधव कुमार ने आरोपों से इंकार कर कहा, “मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए तैयार हूं। यह सब प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की राजनीतिक साजिश है, जो मुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं।” पतंजलि योगपीठ के सूत्रों का कहना है कि उन्होंने जमीन का कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं किया है और सभी कार्य योग केंद्र व आयुर्वेदिक अनुसंधान के लिए ही किए गए हैं। आशीष दुबे / 07 अप्रैल 2025