इंदौर (ईएमएस)। मध्य प्रदेश सरकार निवेशकों को राज्य के शहरी विकास क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित कर रही है। एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 के तहत आयोजित एक विशेष सत्र ओवरव्यू ऑफ अर्बन पॉलिसीज़ एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने बताया कि मध्य प्रदेश की मजबूत नीतियां, कुशल प्रशासन और बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर इसे निवेशकों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाते हैं। दुबे ने निवेशकों से आग्रह किया कि वे राज्य के शहरी विकास में निवेश करें, जहां 15,700 करोड़ रुपये के 93 प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। उन्होंने बताया कि परिवहन, अधोसंरचना, सेवा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के लिए विशिष्ट नीतियां बनाई गई हैं, और सभी सरकारी प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन हैं, जिससे निवेशकों को सुविधा मिलेगी। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश की आर्थिक वृद्धि भारत में सबसे तेज है, और इंदौर देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में से एक है। उन्होंने शहरीकरण और औद्योगीकरण को जोड़ने की रणनीति पर जोर दिया, जिससे अधोसंरचना और मोबिलिटी में ठोस परिणाम मिले हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने भविष्य के शहरी विकास की दिशा और पर्यावरणीय सुधारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार रोपवे, एक्सप्रेस-वे और मेट्रो जैसे मोबिलिटी विकल्पों पर तेजी से काम कर रही है। साथ ही, नागरिकों के लिए डिजिटल लॉकर, बिजनेस लॉकर और भविष्य में डिजिटल वॉलेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस सत्र में शांतनु शर्मा ने परिवहन क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों और उनके प्रभावों पर प्रकाश डाला। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग आयुक्त श्रीकांत बनोठ, एमपीआईडीसी के एमडी चंद्रमौली शुक्ला सहित विभिन्न रियल एस्टेट सेक्टर के निवेशक और वरिष्ठ अधिकारी सत्र में उपस्थित थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश को निवेश के लिए एक सही समय बताया। प्रकाश/11 जुलाई 2025
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