आरटीआई आवेदन दायर होते ही सीसीटीवी फुटेज को रखा जाए सुरक्षित

राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने डीजीपी को दिए निर्देश भोपाल(ईएमएस)। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने राज्य के थानों में लगे सीसीटीवी को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। सिंह ने प्रदेश के डीजीपी को निर्देशित किया है, कि सभी थानों में लगे सीसीटीवी फुटेज के लिए आरटीआई आवेदन दायर होते ही उक्त सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वही थानों में सीसीटीवी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर सूचना आयुक्त ने चिंता जताई है। * इस मामले में दिया आदेश दरअसल शिवपुरी में एक युवक शिशुपाल जाटव ने अक्टूबर 2021 मे थाने में लगी सीसीटीवी फुटेज की जानकारी आरटीआई में मांगी थी। लोग सूचना अधिकारी एडिशनल एसपी ने शिशुपाल को लिखित में सूचित किया गया कि सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया जा सकता है, क्यूंकि 15 दिन की अवधि में ऑटोमेटेकली फुटेज नष्ट हो गए है। युवक ने आयोग में शिकायत कि सीसीटीवी फुटेज को जानबूझकर नष्ट होने दिया गया क्योंकि थाने में उसके साथ मारपीट की गई थी, और सीसीटीवी फुटेज सामने आने से वहां के घटनाक्रम का सबूत सामने आ जाता। आयोग ने तत्कालीन एडिशनल एसपी, वर्तमान में एडिशनल एसपी जबलपुर कमल मौर्य से जवाब तलब किया। आयोग की जांच में ही साफ हुआ कि सीसीटीवी फुटेज पर एडिशनल एसपी ने 5 दिन की देरी से निर्णय लिया और अंतिम जिस दिन कार्रवाई की उसके एक दिन पहले ही सीसीटीवी फुटेज नष्ट हो गए। सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रकरण की पृष्ठभूमि को देखते हुए इस आरटीआई आवेदन के निराकरण में विलंब से कार्रवाई की लापरवाही से प्रतीत होता है, कि जानबूझकर सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने की नीयत से देरी की गई है, क्योंकि सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग नष्ट होने से कथित मारपीट के आरोपी पुलिस कर्मियों को ही सीधा फायदा मिला है। * 80 प्रतिशत मामलों में आरटीआई में नहीं मिलती सीसीटीवी वीडियो राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस विभाग में सीसीटीवी को प्राप्त करने के 80 प्रतिशत मामलों में पुलिस यह कहते हुए सीसीटीवी उपलब्ध नहीं करती है कि सीसीटीवी फुटेज ऑटोमेटेकली नष्ट हो गए हैं, बिजली कट गई थी, या फिर सीसीटीवी का डीवीआर खराब पड़ा हुआ था। सिंह ने कहा कि आरटीआई आवेदन में सीसीटीवी फुटेज वही व्यक्ति मांगता है, जिसके मानव अधिकार का उल्लंघन थाने में हुआ हो। ऐसी स्थिति में सीसीटीवी फुटेज को प्राप्त करना पीड़ित व्यक्ति के मौलिक एवं संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 21 और मानव अधिकार में निहित है। * सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी चिंताजनक: सूचना आयोग सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के बाद भी थानों में लगे सीसीटीवी फुटेज को आरटीआई के तहत प्राप्त करना लगभग नामुमकिन है। मध्य प्रदेश सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के दो लैंडमार्क आदेशों हवाला दिया है। सूचना आयुक्त ने सर्वोच्च न्यायालय के परमजीत सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह आदेश का हवाला देते हुए कहा कि इसमें 6 महीने तक सीसीटीवी फुटेज को संधारित करने का निर्देश जारी किया गया था। वही एक अन्य मामले डीके बसु वर्सिज स्टेट ऑफ़ वेस्ट बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय ने थाने और जेल में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज का स्वतंत्र कमेटी के द्वारा समय-समय पर अध्ययन के आदेश भी जारी किए गए थे। सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के इन दो प्रमुख आदेशों के बावजूद थाने स्तर पर राज्य में हो रही लापरवाही से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रासंगिकता पर ही सवालिया निशान लग जाता है। * सीसीटीवी आरटीआई के अधीन है - राहुल सिंह सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने सीसीटीवी फुटेज की व्याख्या करते हुए कहा कि सीसीटीवी के फुटेज डीवीआर में संधारित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(एफ), धारा 2(आई), (आईवी) और 2 जे(आईवी) के तहत सीसीटीवी फुटेज अधिनियम के अधीन है। सूचना आयुक्त ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड की श्रेणी में भी है, और रिकॉर्ड के संरक्षण के लिए अधिनियम की धारा 19 (8) (4) के तहत प्रबंधन और रिकॉर्ड के प्रबंधन और संधारण का अधिकार आयोग को प्राप्त है। * आयोग का आरटीआई दायर होते ही सीसीटीवी फुटेज को तत्काल सुरक्षित रखने के निर्देश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने मध्यप्रदेश पुलिस महानिदेशक को जारी आदेश में कहा कि वह यह सुनिश्चित करें की विभाग में सीसीटीवी फुटेज के संबंध में आरटीआई आवेदन प्राप्त होते ही थाने में लगे सीसीटीवी फुटेज को तत्काल सुरक्षित करने का काम लोक सूचना अधिकारी सुनिश्चित करें। सिंह ने कहा कि जब तक आरटीआई आवेदन या अपील का निराकरण नहीं हो जाता है, तब तक आरटीआई में मांगे गए सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए। * भविष्य में आरटीआई अपील में देरी सीसीटीवी नष्ट होने का बहाना नहीं चलेगा - सूचना आयोग सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने आयोग में भविष्य में सीसीटीवी के आरटीआई अपील आवेदन के निराकरण की व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए कहा कि आयोग के इस आदेश के बाद के बाद भविष्य में अगर कोई लोक सूचना अधिकारी सीसीटीवी फुटेज के संबंध में यह दलील देता है, कि विलंब से आरटीआई आवेदन का निराकरण किया गया और इसी वजह से सीसीटीवी फुटेज नष्ट हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में लापरवाही के लिए लोक सूचना अधिकारी की ही जवाबदेही तय होगी जो कि अधिनियम के धारा 20 के तहत दंडनीय होगा। * क्या बदलेगा का इस आदेश से थाने में अक्सर मारपीट, दुर्व्यवहार होने की शिकायतें आती हैं। विवाद की स्थिति में थाने में लगे सीसीटीवी फुटेज को आरटीआई में हासिल करना फिलहाल लोगों के लिए नामुमकिन ही है। पुलिस विभाग अक्सर सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग नष्ट होने से लेकर बिजली गायब होने तक के बहाने बना देती है। पर सूचना आयोग के इस आदेश के बाद सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग के लिए पुलिस विभाग में जवाबदेही तय हो जाएगी। और सीसीटीवी फुटेज आसानी से लोगों को उपलब्ध हो पाएगा जुनेद / 9 नवंबर