वर्षा जल को संरक्षित करने जबलपुर में बड़ी पहल

ढाई करोड़ की लागत से बनाएगा वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट जबलपुर, (ईएमएस)। शहर में बढ़ती जल समस्या को देखते हुए जबलपुर विकास प्राधिकरणने वर्षा जल को संरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की योजना बनाई है। इस बार जेडीए गैर योजना मद के तहत लगभग 2.5 करोड़ की लागत से विकास कार्य करेगा। इस कार्य में वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट का निर्माण, नगर के व्यू प्वाइंट का सौंदर्यीकरण, और पुराने संरचनाओं का जीर्णोद्धार शामिल है। जेडीए अधिकारियों के अनुसार वर्षा जल संरक्षण को लेकर कई स्थानों पर यूनिट निर्माण की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। ये यूनिट्स जेडीए की अपनी संपत्तियों के साथ-साथ अन्य सरकारी परिसरों में भी बनाई जा सकती हैं। अधिकारियों ने बताया कि स्थल चयन की प्रक्रिया चल रही है, और जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। 10 से 25 हजार का खर्च... तकनीकी विशेषज्ञों के मुताबिक एक छोटी वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट का खर्च 10 से 15 जार और एक बड़ी यूनिट का खर्च 25,000 तक आएगा. यह एक एक बार का निवेश होगा जो दीर्घकालिक भूजल संरक्षण में सहायक सिद्ध होगा। वर्षा जल संग्रहण से भूजल स्तर में सुधार होगा और पेयजल की समस्या में भी राहत मिलेगी। लगातार हो रहे प्रयास... जबलपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पहले भी वर्षा जल संरक्षण की दिशा में कई प्रयास हुए हैं. जिससे एक 11 किमी लंबी स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज लाइन को छिद्रित बनाया गया ताकि पानी जमीन में समा सके। चौहानी उद्यान, मानस भवन, निगम मुख्यालय सहित कई स्थानों पर वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट्स लगाई गई हैं। कलेक्ट्रेट और जिला मुख्यालय परिसर में भी जल संरक्षण के लिए यूनिट्स स्थापित हैं। यहां लगाया जा सकता है सिस्टम... नगर में जल संरक्षण के लिए कई सरकारी परिसरों को संभावित स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है, जिनमें 2400 से अधिक सरकारी परिसर, 70 से अधिक बड़े सरकारी कार्यालय, 16 नगर निगम के जोन कार्यालय, 2000 से ज्यादा सरकारी स्कूल परिसर, 13 सरकारी कॉलेज, 5 विश्वविद्यालय परिसर, 30 से अधिक बड़े सरकारी बंगले, लगभग 50 सरकारी कर्मचारियों के आवासीय क्षेत्र और 25 सरकारी रेस्ट हाउस शामिल हैं। गैर योजना मद से होंगे कार्य............ यह सभी विकास कार्य जेडीए के गैर योजना मद से किए जाएंगे, जिसमें न केवल जल संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी बल्कि शहरी सौंदर्यीकरण और जर्जर संरचनाओं का जीर्णोद्धार भी शामिल रहेगा। सुनील साहू / शहबाज / 14 मई 2025/ 05.43