बंगाल पहुंचे पीएम मोदी ने भरी हुंकार, लोग कह रहे अब नहीं चाहिए टीएमसी सरकार

बंगाल में गुंडागर्दी की खुली छूट दी गई कोलकाता,(ईएमएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पश्चिम बंगाल दौरे में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी सरकार पर खूब निशाना साधा है। पीएम मोदी ने राज्य के शिक्षक भर्ती घोटाले का जिक्र कर कहा कि ममता सरकार ने भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ममता सरकार ने न सिर्फ गलत ढंग से नौकरी दी बल्कि शिक्षकों के परिवारों को तबाह और बर्बाद कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी के भ्रष्टाचार के कारण बंगाल में मची चीख-पुकार, लोग कह रहे हैं कि अब नहीं चाहिए टीएमसी की सरकार। पीएम मोदी ने बंगाल सरकार की तुलना निर्मम सरकार से की, हालांकि उन्होंने ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया। उन्होंने टीएमसी सरकार कहकर ही हमला किया। टीएमसी के नेताओं ने महा पाप किया है। बंगाल में हाईकोर्ट को बार-बार दखल देना पड़ता है। बंगाल में मची हैं चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। बंगाल में गुंडागर्दी की खुली छूट दी गई है। सत्ताधारी दल के नेता ही लोगों के घरों को जलाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल इनदिनों कई संकटों से घिरा हुआ है। पहला संकट समाज में फैली हिंसा और अराजकता है। दूसरा संकट हमारी माताओं-बहनों की असुरक्षा है। तीसरा संकट नौजवानों में घोर निराशा आ रही है। लेकिन इसके बाद भी टीएमसी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। घोटालेबाजों ने सैकड़ों लोगों को अंधकार में धकेला। बावजूद इसके टीएमसी सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। उन्होंने सवाल किया कि टीएमसी सरकार को गरीबों की कमाई पर डाका डाल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ। ये सबकुछ टीएमसी सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल में केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं किया गया है। उन्होंने आयुष्मान योजना से लेकर पीएम सड़क योजना का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी की सरकार को राज्य के विकास से कोई लेनादेना नहीं है। पीएम मोदी ने कहा 90 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट को टीएमसी सरकार ने रोक दिया है। पीएम मोदी ने बताया कि इसमें से हाईवे और मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। पीएम मोदी ने कहा टीएमसी सरकार ने लटकाकर रखा है। पीएम मोदी ने सत्ताधारी पार्टी स्वार्थ की राजनीति कर रही है। उन्होंने बंगाल में बंद रहे टी-गार्डन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार को राज्य के आदिवासियों से कोई लगाव नहीं है। टीएमसी आदिवासी समाज को वंचित रखना चाहती है। याद करिए टीएमसी ने आदिवासी महिला राष्ट्रपति का विरोध किया। जनमन योजना भी लागू नहीं होने दी जा रही है। आशीष दुबे / 29 मई 2025