धान की एमएसपी में गिरती वृद्धि दर पर कांग्रेस का हमला, कहा – मोदी सरकार किसान विरोधी और कॉर्पोरेटपरस्त

रायपुर(ईएमएस)। केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की वृद्धि दर में भारी गिरावट को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार का किसान हितैषी होने का दावा पूरी तरह खोखला है। उन्होंने कहा कि एमएसपी की दर में गिरावट, घटती उर्वरक सब्सिडी और फर्जी उत्पादों के ज़रिए किसानों को लगातार ठगा जा रहा है। सुशील शुक्ला ने आंकड़ों के हवाले से बताया कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल में 2003-04 में धान का एमएसपी ₹550 प्रति क्विंटल था, जो 2013-14 तक बढ़कर ₹1310 हो गया। यानी दस वर्षों में कुल 138.18 प्रतिशत वृद्धि हुई, औसतन 13.81 प्रतिशत प्रति वर्ष। इसके विपरीत मोदी सरकार के पहले दो कार्यकाल (2014-2024) में एमएसपी मात्र 66.64 प्रतिशत बढ़ा — ₹1310 से ₹2183 तक, यानी औसतन 6.6 प्रतिशत प्रति वर्ष, जो यूपीए के मुकाबले आधे से भी कम है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में यह दर और घटकर एक चौथाई से भी कम हो गई है। 2025-26 के खरीफ सीजन के लिए धान के एमएसपी में मात्र 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जबकि पिछले साल यह वृद्धि 5.36 प्रतिशत थी। इस तरह पिछले दो वर्षों में कुल वृद्धि 8.52 प्रतिशत रही, यानी औसतन 4.26 प्रतिशत प्रति वर्ष, जो यूपीए सरकार की दर की तुलना में बेहद कम है। शुक्ला ने यह भी कहा कि मोदी सरकार केवल कागज़ों पर एमएसपी बढ़ाकर दिखावे की राजनीति कर रही है। नाइजर सीड (रागी) की एमएसपी में भले ही 156 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई गई हो, लेकिन उसकी खरीद शून्य के बराबर है। खरीद की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ घोषणा कर किसानों को गुमराह किया जा रहा है, उन्होंने कहा। उन्होंने उर्वरक सब्सिडी में की गई कटौती पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। “2021-22 में उर्वरकों पर ₹2.55 लाख करोड़ की सब्सिडी दी गई थी, जिसे अगले ही साल घटाकर ₹1.64 लाख करोड़ कर दिया गया। यह दुर्भावना से की गई नीति है, जिससे किसानों की कमर टूट रही है,” उन्होंने कहा। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार कॉर्पोरेटपरस्त नीतियों के तहत किसानों को नए बीज, नैनो उर्वरक, घटिया कीटनाशक और अमानक उत्पादों के ज़रिए भ्रमित कर रही है। “सत्ता संरक्षण में कॉर्पोरेट खेती का एकाधिकार बढ़ रहा है, और किसान आर्थिक रूप से जर्जर होते जा रहे हैं, उन्होंने कहा। सत्यप्रकाश(ईएमएस)04 जून 2025