(नई दिल्ली) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आखिरकार मिला सरकारी बंगला

नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यभार संभालने के 100 दिन से भी अधिक समय तक इंतजार करने के बाद अब उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित सरकारी बंगला अलॉट किया गया है। जबकि बीजेपी की नई सरकार में अधिकांश कैबिनेट मंत्रियों को पहले ही राजधानी में आधिकारिक आवास आवंटित किए जा चुके हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आखिरकार सरकारी बंगला मिल गया है। हालांकि अभी उनके शिफ्ट होने में समय लगेगा क्योंकि वहां पर रंग-रोगन का काम चल रहा है। मामले से जुड़े अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कार्यभार संभालने के 100 दिन बाद उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित सरकारी बंगला अलॉट किया गया है और वह वहां जा सकती हैं। लोक निर्माण विभाग की ओर से गुरुवार को जारी आवंटन पत्र के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आधिकारिक आवास अब उत्तरी दिल्ली में सिविल लाइंस के पास राज निवास मार्ग पर प्लॉट नंबर 8 होगा। इस प्लॉट पर 4 बंगले बने हुए हैं। मुख्यमंत्री को नंबर एक और नंबर 2 बंगला दिया जाएगा। बहुत संभावना है कि मुख्यमंत्री बंगला नंबर एक में रहें और दूसरे को कैंप ऑफिस के रूप में इस्तेमाल करें। प्लॉट नंबर 8 पर जो 2 अन्य बंगले (नंबर 3 और नंबर 4) हैं वो क्रमशः डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट और समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह के पास हैं। पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने बताया, “बंगला नंबर 1 का इस्तेमाल उपराज्यपाल के सचिवालय के लिए किया जा रहा था, जिसे अब खाली कराया जा रहा है। बंगला नंबर 2 पहले विधायक अभय वर्मा को आवंटित किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे सरेंडर करने का फैसला किया, जिसके बाद यह बंगला सीएम को आवंटित कर दिया गया है। मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि ये बंगले आवासीय आवास के आवंटन के संबंध में गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को जेड स्तर की सुरक्षा मिली हुई है। अधिकारियों का कहना है कि सीएम रेखा ने बंगले के लिए डीडीयू मार्ग और सिविल लाइंस पर कम से कम 7-8 बंगले देखे थे। वह फिलहाल अपने निर्वाचन क्षेत्र शालीमार बाग में अपने पारिवारिक घर में रह रही हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने आवंटन पर पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। इस बीच एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के आवास को लेकर आवंटन पत्र जारी कर दिया गया है और लोक निर्माण विभाग ने आवास की मरम्मत और नया लुक देने का काम शुरू कर दिया है। हम यहां पर कुछ मरम्मत और नवीनीकरण का काम करवा रहे हैं। यह काम पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री वहां चली जाएंगी। इस संबंध में आवंटन पत्र भी जारी कर दिया गया है। अधिकारी का कहना है कि आवास के रिनोवेट कराए जाने की अनुमानित लागत 47 लाख रुपये है। माना जा रहा है कि यह काम 60 दिनों में पूरा हो जाएगा। अजीत झा /देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/06/जून/2025