(नर्मदापुरम) तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर लागू की जाए ई ऑफिस प्रणाली, संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें आवश्यक कार्यवाही : कलेक्टर सोनिया मीना

“एक पेड़ मां के नाम” अभियान में सभी विभाग दर्ज करे अपनी सहभागिता सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण पर कलेक्टर सख्त, खराब प्रदर्शन की पुनरावृत्ति ना हो समस्त अधिकारी यह सुनिश्चित करें :- कलेक्‍टर अधिकारी फील्ड पर दिखाएं अधिक सक्रियता समय सीमा की बैठक संपन्न नर्मदापुरम (ईएमएस)। जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाते हुए सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का समाधान तत्परता से किया जाए। शिकायतकर्ता से समक्ष रूप से मिलकर उनकी समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। सीएम डैशबोर्ड पर मुख्य निष्पादन संकेतकों (Key Performance Indicators) के अनुरूप पोर्टल पर प्रविष्टियों के साथ-साथ संबंधित रिपोर्टों को भी समय पर अद्यतन किया जाए। जल गंगा संवर्धन अभियान की अवधि में हो रहे कार्यों की निरंतर निगरानी की जाए। सभी एसडीएम ई-ऑफिस से संबंधित आवश्यक जानकारी निर्धारित प्रपत्र में अद्यतन कर जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक को उपलब्ध कराएं। उक्त निर्देश कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने साप्ताहिक समय सीमा की बैठक के दौरान जिला अधिकारियों को दिए। बैठक में सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई, उच्च न्यायालय एवं आयोगों में लंबित प्रकरण, जल गंगा संवर्धन अभियान तथा ई-ऑफिस से संबंधित कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। समय सीमा की बैठक के दौरान सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने जिले की वर्तमान प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए समस्त विभागों के जिला अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि प्रदेश लेवल पर रैंकिंग एवं ग्रेडिंग में किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। कलेक्टर ने समस्त विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी एक सप्ताह में ब्लॉक, तहसील एवं जिला स्तर पर दर्ज शिकायतों के निराकरण करते हुए ए ग्रेड प्राप्त किया जाए साथ ही जिले की प्रदेश स्तर पर रैंकिंग में भी सुधार करने के लिए अधिकारी कड़ी मेहनत करें। उन्होंने पिपरिया केसला तथा सिवनी मालवा तहसील के खराब ग्रेडिंग पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए की इस प्रकार के प्रदर्शन की पुनरावृत्ति ना हो यह सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि फील्ड लेवल पर अधिकारियों की सक्रियता सक्रियता बढ़ाई जाए साथ ही अपने भ्रमण एवं निरीक्षण के दौरान मौके पर ही शिकायतकर्ताओं को समक्ष रूप से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने महिला एवं बाल विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि 500 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों के निराकरण में तेजी लाई जाए। समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर ने समाधान ऑनलाइन के चिन्हित बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि समाधान ऑनलाइन के अंतर्गत चिन्हित शिकायतों में एफसी योग्य प्रकरणों की जांच कर आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएं। इस प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि प्रकरण एफसी योग्य है और उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। कलेक्टर ने समस्त जिला अधिकारियों को सीएम डैशबोर्ड पर विभागवार चिन्हित केपीआई (Key Performance Indicator) के अनुसार लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि पोर्टल पर संबंधित जानकारी को समय-समय पर अद्यतन किया जाए तथा अद्यतन रिपोर्ट भी अपलोड की जाए। जनपद पंचायत सीईओ एवं नगर पालिका सीएमओ को विशेष रूप से निर्देश दिए गए कि कर्मकार मंडल से जुड़े समस्त प्रकरणों में पंजीयन के उपरांत संबंधित कार्यवाहियों को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। साथ ही अनुग्रह सहायता के मामलों में भी अनावश्यक विलंब न करते हुए प्रकरणों को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) हस्ताक्षर के कारण कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। बैठक के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) एवं समग्र ई-केवाईसी की स्थिति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि ई-केवाईसी शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण घटक है, अतः इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सोहागपुर एवं पिपरिया के एसडीएम को ई-केवाईसी की प्रगति की निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही सीईओ एवं सीएमओ बनखेड़ी को भी कार्य में गति लाने के लिए निर्देशित किया गया। समय सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर ने जिन तहसीलों में आधार आरओआर एवं फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति धीमी है उन तहसीलों में कैंप्स आयोजित कर फार्मर रजिस्ट्री एवं आरओआर की संख्या ने वृद्धि करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए सभी जनपद पंचायत सीईओ को निर्देश दिए कि अभियान अवधि में अभियान से संबंधित कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को शत प्रतिशत प्राप्त करें। उन्होंने तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर ई ऑफिस प्रणाली लागू किए जाने के लिए समस्त एसडीएम एवं तहसील स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए की अपने अधीनस्थ कार्यालय के कर्मचारियों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक को शीघ्र ही उपलब्ध करवाई जाए जिससे उनकी ईमेल आईडी तथा एम्पलाई मास्टर डाटा तैयार करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। कलेक्टर ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की समीक्षा करते हुए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए की सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने कार्यालयों में तथा आवासों के समीप पौधारोपण अवश्य करें तथा पौधे की देखभाल भी किया जाना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी टी प्रतीक राव, अपर कलेक्टर डीके सिंह, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती संपदा सराफ, सिटी मजिस्ट्रेट बृजेंद्र रावत, डिप्टी कलेक्टर डॉ बबीता राठौड़ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। राजीव अग्रवाल / 09 जून, 2025