कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक संपन्न, विशेष अभियान के मिले निर्देश

केपीआई के आधार पर होगी अधिकारियों का मूल्यांकन, उत्कृष्ट कार्य पर मिलेगा सम्मान मौके पर मिलेगा मोबाइल कोर्ट से न्याय, अवैलना पर होगी कार्यवाही गुना (ईएमएस)। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अपर कलेक्टर अखिलेश जैन सहित जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत ई-ऑफिस प्रणाली की प्रजेंटेशन से हुई, जिसमें बताया जिले के लगभग सभी विभागों में यह व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू हो चुकी है। अब समस्त शासकीय पत्राचार और फाइलों का संचालन डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है, जिससे कार्यप्रणाली पारदर्शी और तेज़ बनी है। अवैध उत्खनन और लंबित वसूली मामलों की समीक्षा कलेक्टर श्री कन्याल ने अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण से जुड़े प्रकरणों में लंबित वसूली की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए सभी बकाया राशि की शीघ्रता से वसूली सुनिश्चित करें। भूमि प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु अभियान चलाने के निर्देश कलेक्टर श्री कन्याल ने सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा एवं अन्य भूमि संबंधी प्रकरणों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा प्रत्येक राजस्व अधिकारी अपने क्षेत्र के लंबित प्रकरणों की सूची बनाकर त्वरित कार्यवाही करें। मोबाइल कोर्ट के माध्यम से होगा त्वरित न्याय कलेक्टर ने ज़मीन संबंधी विवादों के तत्काल समाधान हेतु मोबाइल कोर्ट की व्यवस्था को सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा इसकी साप्ताहिक प्रगति की मॉनिटरिंग अनिवार्य रूप से की जाए। यदि आदेश के बावजूद कोई व्यक्ति अवज्ञा करे, तो उस पर एफआईआर कर सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता बैठक में सीएम हेल्पलाइन के 50 दिवस से अधिक समय से लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया इन शिकायतों को प्राथमिकता दें और जिले को प्रदेश में प्रथम स्थान पर लाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करें। हल्का स्तर पर विवादित प्रकरणों की पहचान और प्राथमिकता से निराकरण अपर कलेक्टर श्री अखिलेश जैन ने सुझाव दिया प्रत्येक पटवारी से हल्का स्तर पर प्रमुख विवादित भूमि प्रकरणों की जानकारी लेकर एक-एक कर उनका प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। लोक सेवा केंद्र से आने वाले आवेदन पत्रों की साप्ताहिक जानकारी अनिवार्य बैठक में यह भी निर्णय लिया सीमांकन, नामांतरण और बंटवारे जैसे प्रकरणों के लिए लोक सेवा केंद्र से प्राप्त आवेदनों की साप्ताहिक जानकारी राजस्व अधिकारियों को दी जाए। लोक सेवा प्रबंधक को निर्देशित किया गया वह यह व्यवस्था सुनिश्चित करें। पटवारियों के कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा और मासिक बैठक के निर्देश बैठक में कलेक्टर ने श्री कन्याल ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिए वह अपने क्षेत्र के पटवारियों के कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा करें। साथ ही, हर माह की पहली तारीख को सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाए, जिसमें माह भर की प्रगति का विश्लेषण किया जा सके। बैठक के अंत में कलेक्टर श्री कन्याल ने एक नवाचार करते हुए कहा कि जैसे जिले की प्रगति की समीक्षा मुख्य प्रदर्शन संकेतक (केपी आई) के आधार पर राज्य स्तर पर होती है। उसी की तर्ज पर जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदार की प्रगति भी मुख्य प्रदर्शन संकेतक (केपी आई) के आधार पर देखी जाएगी। जिसमें बेहतर काम करने वाले एक एसडीएम और दो तहसीलदारों को सम्मानित किया जाएगा और खराब प्रदर्शन होने पर कारण बताना पड़ेगा ।-  सीताराम नाटानी (ईएमएस)