ओबीसी से सिर्फ वोट लेना चाहती है भाजपा

- ओबीसी आरक्षण पर सियासत: जुलाई के आखिरी में मप्र आएंगे राहुल गांधी, पीसीसी चीफ जीतू बोले भोपाल (ईएमएस)। ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट की टिप्पणी के बाद मध्यप्रदेश में सियासत गरमाई गई है। मामले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जीतू पटवारी ने कहा कि जुलाई के आखिरी में राहुल गांधी एमपी आएंगे। वे बुंदेलखंड का दौरा और ओबीसी के लोगों से संवाद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को लेकर हुई सुनवाई के बाद कांग्रेस ने मोहन यादव सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर इसे टाल रही है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी इसके आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में जानकारी नहीं दे रही है। कानून बन गया है तो लागू क्यों नहीं किया पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि ओबीसी को 2019 में कमलनाथ ने आरक्षण 27 प्रतिशत लागू किया था। भाजपा ने सरकार की चोरी की, ओबीसी के भविष्य की चोरी की, भाजपा सरकार ने प्रयास किया कैसे आरक्षण रुके, स्टे लगाकर भाजपा ओबीसी के साथ धोखा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कानून बन गया है तो लागू क्यों नहीं किया गया। 4 जुलाई को कोर्ट ने पूछा तो वकीलों ने कहा हम 27 प्रतिशत आरक्षण के विरोध में है। आपके कंधे में बैठकर ओबीसी का गला घोट रहे है। अपनी अंतिम बूंद तक कांग्रेस ओबीसी के लिए लड़ेगी। ओबीसी के छात्र खेतों में काम कर रहे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा प्रदेश के अंदर ओबीसी के लिए शिवराज सिंह आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ पाए। मोहन यादव पीएम को पिछड़े वर्ग का बताते है। पिछड़ों को पिछड़ा कर रहे हैं। ओबीसी छात्र मेहनत करते लेकिन उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा। तुषार मेहता सरकार की बात कर रहे, ये सरकार का मत था। सरकार को तत्काल इस पर निर्णय लेना चाहिए। रिजल्ट होल्ड हो गए। ओबीसी के छात्र खेतों में काम कर रहे हैं। ये भविष्य सरकार ने ओबीसी का तय किया है। जनगणना के अनुसार आरक्षण का प्रतिशत राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात की है। जनगणना के अनुसार आरक्षण का प्रतिशत तय हो जाएगा। तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण 42 प्रतिशत बढ़ाने का रखा गया है। घर घर सर्वे में 57 प्रतिशत से ज्यादा निकले। केंद्र की सरकार ओबीसी वर्ग के आरक्षण को रोककर रखना चाह रही है। मंडल कमीशन ने 27 प्रतिशत आरक्षण की कई राज्यों में बात की थी। भाजपा भाषण देने वाली पार्टी है। ये नीति लागू करने वाली पार्टी नहीं है। सीएम हमेशा कोर्ट के पाले में डाल देते हैं। भाजपा को बहुमत मिला है, पिछड़ों के लिए निर्णय लें। विनोद / 05 जुलाई 25