एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट....हटाए गए वोटर्स को सूची में अपना नाम जुड़वाने की अनुमति दें

आधार कार्ड सहित फॉर्म 6 में दिए गए 11 दस्तावेज में से कोई भी जमा कर सकते नई दिल्ली,(ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर (सामान्य शब्दों में मतदाता सूची में सुधार) पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देश दिया कि वे हटाए गए वोटर्स को सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए फिजिकली के अलावा ऑनलाइन आवेदन की अनुमति भी दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड सहित फॉर्म 6 में दिए गए 11 दस्तावेज में से कोई भी जमा किया जा सकता है, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, पानी का बिल जैसे डॉक्यूमेंट शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मामले पर चुप्पी साधने पर फटकार लगाकर पूछा कि मतदाताओं की मदद के लिए आप क्या कर रहे हैं। आपको आगे आना चाहिए। अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे। जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि राजनीतिक दलों की निष्क्रियता हैरान करने वाली है। राज्य की 12 दलों में से यहां मात्र 3 पार्टियां ही कोर्ट में आई हैं। वोटर्स की मदद के लिए आप क्या कर रहे हैं। कोर्ट ने इस पर हैरानी जाहिर कि राजनीतिक दलों के करीब 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट होने के बावजूद, उनकी ओर से केवल दो आपत्तियां ही आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बड़ा आदेश देकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति दी है। फॉर्म को फिजिकली जमा करना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉर्म 6 में दिए गए 11 दस्तावेज़ (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, पानी का बिल आदि) में से कोई भी या आधार कार्ड जमा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को भी स्वीकार करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने दलील दी, यह मुद्दा प्रासंगिक नहीं है। सभी को चुनाव आयोग पर भरोसा रखना चाहिए। हमें कुछ समय दीजिए, हम बेहतर तस्वीर सामने रखने वाले हैं, और साबित करने वाले हैं कि किसी को भी बाहर नहीं किया गया है। अधिवक्ता ग्रोवर ने इसका विरोध कर कहा, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर ज़मीन पर भ्रम फैला हुआ है। आयोग को बताया चाहिए और समयसीमा बढ़ानी चाहिए ताकि निष्पक्षता बनी रहे। भूषण ने सवाल उठाया, 7.24 करोड़ मतदाताओं का क्या होगा? 12 प्रतिशत को बीएलओएस ने ‘नॉट रिकमेंडेड’ कहा है। रोज़ाना 36 हज़ार फॉर्म की जांच करनी होगी, यह संभव नहीं है। इसमें कोई उपाय नहीं बचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा, कितने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त किए हैं, और क्या आपको और एजेंटों की जरूरत है? चुनाव आयोग की ओर से बताया गया, किसी भी पार्टी ने इस संबंध में कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बीजेपी का भी नाम लिया, इस पर सिब्बल ने कहा कि बीजेपी क्यों आएगी? आशीष दुबे / 22 अगस्त 2025