सौरभ जैन अंकित नई दिल्ली (ईएमएस)। संघ के दबाव में जल्द ही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को जेल भेजा जा सकता है। महत्वपूर्ण पदों पर बाहर से आए नेताओं की नियुक्ति को संघ स्वीकार नहीं कर पा रहा है। हिमंता बिस्वा सरमा के कारण संघ और भाजपा को जिस तरह से निशाने पर लिया जा रहा है, उसको देखते हुए जल्द ही उनके पुराने भ्रष्टाचार के मामलों की जांच तथा आदिवासियों की भूमि सीमेंट कंपनी को आवंटित करने की जांच जल्द शुरु हो सकती है। केन्द्र सरकार के उपर आरोप लगता है कि वह विपक्षियों पर ही कार्यवाही करती है। उसका जवाब देने के लिये हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ जल्द ही कार्यवाही शुरु हो सकती है। असम हाईकोर्ट में यह मामला चल रहा है। अत: केन्द्र सरकार न्यायालय को आधार बनाकर जल्द ही भ्रष्टाचार के मामले में हिमंता को जेल भेजेगी। भारतीय जनता पार्टी में अब महत्वपूर्ण पदों पर संघ अथवा भाजपा के पृष्ठभूमि के नेताओं को बिठाने की मुहिम चल रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के बाद संघ की पृष्ठभूमि के राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के हरबंस सिंह को दरकिनार करते हुए राधाकृष्णन को आगे लाने की योजना बीजेपी के थिंक टैंक की है। बीजेपी के सूत्र बताते हैं की पार्टी का मानना है कि सभी अहम पदों पर भाजपा अथवा संघ मूल के नेताओं को ही बिठाना चाहिए। इससे अनुशासन बना रहता है और पार्टी को किसी दुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है। जगदीप धनखड़ ने विपक्षी दलों के नेताओं के हस्ताक्षर से जस्टिस यशवंत वर्मा एवं शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पर चर्चा की सिफारिश कर दी थी। उनके इस कदम ने सरकार को दुविधा में डाल दिया था। धनखड़ से इस्तीफा ले लिया गया। अब असम में भी भाजपा ऐसी ही दुविधा का सामना कर रही है। कांग्रेस पृष्ठभूमि के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के परिवार के स्वामित्व वाले एक मीडिया हाउस द्वारा एक बड़ी कृषि भूमि का अधिग्रहण कर थोड़े समय के भीतर औद्योगिक संपत्ति में रूपांतरण करते हुए बेचने के मामले में विवाद हो रहा है। दूसरी तरफ असम के आदिवासी बहुल दीमा हसाओ जिले में अदानी के सीमेंट कारखाने को 3,000 बीघा जमीन आवंटित करने के मामले में भी हाई कोर्ट हिमंता बिस्वा सरमा सरकार को फटकार लगा चुका है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत भूमि अधिग्रहण का मामला मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां के स्वामित्व वाली कंपनी एम/एस प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट को सरकारी अनुदान में 10 करोड़ रुपए की मंजूरी से जुड़ा हुआ है। जिसमें मुख्यमंत्री के परिवार पर सीधे-सीधे आरोप हैं। इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि कांग्रेस शासन में हिमंता बिस्वा सरमा जेल के अंदर होंगे। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भ्रष्टाचार के इन गंभीर मामलों के कारण हिमंता बिस्वा सरमा से नाराज है। जल्द ही मुख्यमंत्री सरमा के खिलाफ पार्टी कार्रवाई कर सकती है। आगामी कुछ माह के भीतर मुख्यमंत्री को बदला भी जा सकता है। अगला चुनाव हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में नहीं होगा यह लगभग तय हो चुका है। संघ का मानना है कि असम में भाजपा पृष्ठभूमि के किसी नेता को ही मुख्यमंत्री बने जाना चाहिए ताकि विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में पार्टी का कंट्रोल और अनुशासन बना रहे। सौरभ/ 24 अगस्त /2025