नई दिल्ली (ईएमएस)। उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) की सचिव ने कहा कि जीएसटी रेट्स में हालिया कटौती के बाद सरकार को उपभोक्ताओं से रिटेलरों द्वारा मिसलीडिंग डिस्काउंट्स और अनुचित मूल्य निर्धारण प्रथाओं को लेकर लगभग 3,000 शिकायतें मिली हैं। रोज़ाना मिल रही शिकायतें मंत्रालय सीबीआईसी को कार्रवाई हेतु भेज रहा है एक कार्यक्रम में सचिव ने कहा कि हर दिन शिकायतें प्राप्त की जा रही हैं और मंत्रालय आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को भेज रहा है। कई शिकायतों में प्राइसिंग से जुड़े डार्क पैटर्न का ज़िक्र है, जहां रिटेलर पर जीएसटी दर घटने का लाभ ग्राहकों को न देने का आरोप है। कई शिकायतों में प्राइसिंग को लेकर डार्क पैटर्न की बात कही गई है, जहां कथित तौर पर रिटेलर जीएसटी रेट कम होने का लाभ ग्राहकों को नहीं दे रहे हैं। सचिव ने आगे कहा, “अगर अलग-अलग क्षेत्रों से अलग-अलग शिकायतें आती हैं तो वे क्लास एक्शन की पात्र होंगी। हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। हम निश्चित रूप से उन मामलों पर ध्यान देंगे जहां, मिसलीडिंग डिस्काउंट्स के साथ ग्राहकों को धोखा दिया जाएगा।” शिकायतों की निगरानी व विश्लेषण के लिए मंत्रालय एआई और चैटबॉट तकनीक अपना रहा है। अपनी निगरानी को मजबूत करने के लिए मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों में शिकायतों को ट्रैक और विश्लेषण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। सुबोध/२९ -०९-२०२५