बंगाल में मतदाता सूची पुनरीक्षण की समयसीमा बदली, अंतिम सूची 14 फरवरी को जारी होगी

नई दिल्ली(ईएमएस)। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम की समयरेखा में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। आयोग ने अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की नई तारीख 14 फरवरी 2026 निर्धारित की है। यह निर्णय राज्य में बड़े पैमाने पर चल रहे घर-घर सर्वे और मतदान केंद्रों की आवश्यकताओं को देखते हुए लिया गया है। बुधवार को जारी आदेश के अनुसार, बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर सर्वे का कार्य 11 दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाना तय है। इसके बाद 16 दिसंबर 2025 को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। 7 फरवरी 2026 तक दावे-आपत्तियों के निपटारे के साथ विशेष सत्यापन अभियान और मतदान केंद्रों के युक्तिकरण की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। इसके बाद 14 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। इस बीच, पश्चिम बंगाल में एसआईआर अभियान के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। अदालत ने राज्य में बीएलओ को मिल रही धमकियों और हिंसक घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने टिप्पणी की कि बीएलओ अत्यधिक कार्यभार के दबाव में काम कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि यह एक डेस्क जॉब नहीं है—उन्हें घर-घर जाकर सत्यापन करना होता है और फिर उसे ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया का भारी बोझ उन पर है, जिससे तनाव बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल के साथ 11 अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भी एसआईआर प्रक्रिया जारी है। वर्ष 2026 में संभावित विधानसभा चुनावों से पहले आयोग यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि मतदाता सूची पूरी तरह अपडेट, सटीक और त्रुटिरहित हो। वीरेंद्र/ईएमएस/11दिसंबर2025