सऊदी अरब ने शराब की दुकान तक पहुंच का बढ़ाया दायरा

रियाद (ईएमएस)। सऊदी अरब में अब गैर-मुस्लिम विदेशी नागरिक, जिनके पास प्रीमियम रेजिडेंसी परमिट है, इस स्टोर से शराब खरीद सकेंगे। इस फैसले की जानकारी सामने आते ही राजधानी रियाद में स्थित दुकान के बाहर लंबी कतारें देखी जाने लगी हैं, जिससे यह साफ हो गया है कि यह कदम सीमित दायरे में ही सही, लेकिन बड़ा बदलाव माना जा रहा है। बिना किसी औपचारिक घोषणा के सऊदी सरकार ने अपने देश की इकलौती शराब की दुकान तक पहुंच का दायरा बढ़ा दिया है। यह शराब की दुकान रियाद के डिप्लोमैटिक क्वार्टर में स्थित है। बाहर से यह पूरी तरह सामान्य इमारत की तरह दिखती है, जिस पर किसी तरह का साइनबोर्ड या पहचान चिन्ह नहीं है। इस स्टोर को जनवरी 2024 में खोला गया था और शुरुआत में यहां केवल गैर-मुस्लिम राजनयिकों को ही शराब खरीदने की अनुमति थी। अब नियमों में किए गए बदलाव के बाद प्रीमियम रेजिडेंसी रखने वाले विदेशी नागरिकों को भी इस सूची में शामिल कर लिया गया है। हालांकि आम सऊदी नागरिकों और सामान्य विदेशी निवासियों के लिए शराब पर प्रतिबंध पहले की तरह पूरी तरह लागू है। प्रीमियम रेजिडेंसी परमिट सऊदी अरब की उस नीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह विदेशी निवेशकों, बड़े उद्योगपतियों और विशेष कौशल वाले लोगों को देश में आकर्षित करना चाहता है। इस परमिट के लिए उच्च आय या बड़े निवेश की शर्त होती है। इसके तहत विदेशी नागरिक बिना किसी सऊदी स्पॉन्सर के संपत्ति खरीद सकते हैं, कारोबार शुरू कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ सऊदी अरब में रह सकते हैं। माना जा रहा है कि शराब की सीमित अनुमति भी इसी वर्ग को आकर्षित करने की रणनीति का हिस्सा है। हालांकि सऊदी अरब में शराब पर आधिकारिक तौर पर 1950 के दशक की शुरुआत से पूरी तरह प्रतिबंध है, क्योंकि यहां इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना स्थित हैं। नया कदम शराब की नियंत्रित और सीमित बिक्री को परखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इस स्टोर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। हर ग्राहक की पहचान और पात्रता की जांच की जाती है, तलाशी ली जाती है और मोबाइल फोन व कैमरे पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। यहां तक कि स्मार्ट ग्लास जैसी तकनीक वाले चश्मों की भी जांच होती है। सऊदी सरकार बीते कुछ वर्षों में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव कर रही है। सिनेमा हॉल, म्यूजिक फेस्टिवल और महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति इसी दिशा के संकेत हैं। इसका मकसद पर्यटन बढ़ाना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और तेल पर निर्भरता कम करना है। इसके बावजूद सामाजिक ढील के बीच राजनीतिक असहमति और आलोचना अब भी सख्त कानूनों के दायरे में ही आती है। बता दें कि ग्राहकों के मुताबिक शराब की कीमतें काफी ज्यादा हैं। राजनयिकों को टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन प्रीमियम रेजिडेंसी धारकों को पूरी कीमत चुकानी पड़ती है। बीयर और वाइन के विकल्प सीमित बताए जा रहे हैं। सुदामा/ईएमएस 24 दिसंबर 2025