ओडिशा राज्य को मिलेगा रेयर अर्थ कॉरिडोर, बजट में वित्त मंत्री ने किया था ऐलान

अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया नई दिल्ली,(ईएमएस)। ओडिशा राज्य को बजट में देश भर में घोषित चार रेयर अर्थ कॉरिडोर में से एक मिलने के साथ, पूर्वी तटीय क्षेत्र मौजूदा बजट के न्यूक्लियर और मरीन रोडमैप का एक अहम हिस्सा है, वहीं गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जरूरी नियम भी गेम-चेंजर साबित होने वाले है। यह बात केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधान मंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कही। ओडिशा के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा के साथ बैठक के दौरान, डॉ. सिंह ने पूर्वी तटीय क्षेत्र, डीप ओशन मिशन, रेयर अर्थ और न्यूक्लियर संसाधन बढ़ाने, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (ईईजेड) में फिशरीज सुधार और ओडिशा के लिए प्रस्तावित बायो-ई3 सेल और डीबीटी केंद्र पर केंद्रित एक पूरा रोडमैप बताया। डॉ. सिंह ने बताया कि ओडिशा को पूर्वी तटीय रणनीति में एक प्रमुख जगह मिलेगी, जो समुद्री संसाधन, मिनरल कॉरिडोर्स, न्यूक्लियर और स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफ साइंसेज रिसर्च को एक एकीकृत विकास फ्रेमवर्क में मिलाता है। उन्होंने कहा कि पहली बार, समन्वित संस्थागत कोशिशों के ज़रिए ओशन संसाधनों का व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय संस्थान समुद्र से जुड़े कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चर्चा में डीप ओशन मिशन को लागू करने और भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए नीतिगत समर्थन को सक्षम करने पर बात हुई, जिससे ओडिशा में तटीय समुदायों के लिए नए आर्थिक रास्ते बनेगा। मछली पालन और नियामकीय सुधारों से जुड़े नियम भी बातचीत का हिस्सा थे। जरूरी और रेयर अर्थ मिनरल्स पर, दोनों पक्षों ने पूर्वी क्षेत्र में एक रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की क्षमता का रिव्यू किया। इस संदर्भ में, पारंपरिक रूप से केंद्रित दक्षिणी राज्यों से आगे परमाणु खनिज अन्वेषण के विस्तार पर चर्चा हुई, जिससे ओडिशा के लिए नए मौके खुलेंगे। ओडिशा में बायो-ई3 सेल बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया। राज्य में एक नया जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) केंद्र बनाने की योजना पर भी बात हुई, जिसके लिए ओडिशा सरकार ने जमीन देने में मदद की। दोनों नेता समुद्र विज्ञान, परमाणु खनिज, अंतरिक्ष अनुसंधान और जैव प्रौद्योगिकी में परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए करीबी तालमेल बनाए रखने पर सहमत हुए, जिससे ओडिशा भारत की विज्ञान आधारित ग्रोथ की रणनीति में एक अहम स्तंभ बन सके। आशीष दुबे / 11 फरवरी 2026