मध्यप्रदेश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा बजट - हेमंत खण्डेलवाल

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने रविवार को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट पर बैतूल भाजपा कार्यालय में पत्रकार-वार्ता को किया संबोधित - मध्यप्रदेश का बजट समृद्ध, सुखद और सम्पन्न प्रदेश के सपने को साकार करेगा - भाजपा सरकार ने रोलिंग बजट प्रस्तुत कर तीन साल के विकास का खाका प्रस्तुत किया है - डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के प्रावधान बजट में किए हैं भोपाल/बैतूल (ईएमएस) । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खंडेलवाल ने रविवार को बैतूल भाजपा जिला कार्यालय ‘विजय भवन‘ में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्ष 2026-27 के बजट पर आयोजित पत्रकार-वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि यह बजट समृद्ध, सुखद और संपन्न प्रदेश के सपने को साकार करेगा। मध्यप्रदेश का बजट 4,38,317 करोड़ का प्रस्तुत हुआ है, जो प्रदेश के समग्र विकास और सशक्त अर्थव्यवस्था का दृष्टिपत्र है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा बताई गई चार जातियां, गरीब, युवा, नारी और किसानों की समृद्धि का मार्ग और प्रशस्त करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने रोलिंग बजट प्रस्तुत कर आगामी तीन साल के विकास का खाका प्रस्तुत किया है। मध्यप्रदेश रोलिंग बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने हर समाज वर्ग के कल्याण के लिए बजट में प्रावधान किए हैं। यह बजट मध्यप्रदेश को विकसित और आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। पूंजीगत व्यय बढ़ाने से समग्र विकास की परिकल्पना साकार होगी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार ने 1 लाख करोड़ से अधिक का पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया है, जिससे मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना साकार होगी। पूंजीगत व्यय बढ़ाने से मध्यप्रदेश के भविष्य को सशक्त बनाने के साथ अधोसंरचना और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। सिंचाई व्यवस्था का विस्तार, बेहतर बिजली आपूर्ति, पारदर्शी फसल खरीद, भावांतर योजना का संरक्षण और प्राकृतिक प्रकोप में त्वरित मुआवजा के माध्यमों से अन्नदाता को सबल और सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इन प्रावधानों से किसान समृद्ध होगा और मध्यप्रदेश विकसित राज्य बनेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने दूरदर्शी सोच के साथ बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सशक्त मध्यप्रदेश की नींव को और मजबूती देगा। बजट में स्वयं के व्यय से 1,17,667 करोड़ का राजस्व प्राप्त का लक्ष्य है। केंद्र सरकार से 1,12,137 करोड़ प्राप्त होंगे। राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि से स्पष्ट है कि यह बजट प्रदेश के भविष्य को और सशक्त बनाने वाला है। पिछले वर्ष के अपेक्षा में पूंजीगत व्यय में 7.5 फीसदी की वृद्धि की गई है, जिससे प्रदेश का सर्वांगीण विकास और सशक्त होगा। अनुसूचित जनजाति विभाग के बजट में 25.8 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 47,429 करोड़ का प्रावधान किया गया है, वहीं अनुसूचित जाति विभाग के बजट में भी 17 प्रतिशत की वृद्धि कर 31,192 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में हर वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति आय दो वर्ष में 1,41,000 से बढ़कर 1,69,000 हो गई है। यह 19.25 प्रतिशत की वृद्धि सरकार की प्रभावी आर्थिक नीतियों का परिणाम है। यह बजट गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष फोकस करता है, जिससे समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। बजट में गौशालाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं तथा एक लाख सोलर पंप किसानों को देने की तैयारी की गई है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है और फसल बीमा के लिए 1300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि व मुख्यमंत्री सम्मान निधि से प्रति वर्ष 12 हजार रूपए दिए जा रहे हैं। वीबी-जीरामजी योजना के लिए 10 हजार 428 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे गांवों के विकास का निर्णय अब पंचायत स्तर पर पारदर्शिता के साथ हो सकेगा। किसानों की खुशहाली बढ़ाने के लिए सिंचाई के रकबे में लगातार वृद्धि की जा रही है। नदी जोड़ो परियोजना से बुंदेलखंड, चंबल, मालवांचल के हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश भर में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं से सिंचाई का रकबा 55 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर एक लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया जाएगा। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ‘लाड़ली बहना योजना’ के लिए 23,882 हजार करोड़ से अधिक की राशि निर्धारित की गई है। साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए 5700 महिला हॉस्टल के निर्माण तथा उनकी सुरक्षा और पेंशन पर विशेष जोर दिया गया है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने प्रभावी कदम उठाए जा रहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में 25 हजार करोड़ के ऋण प्रावधान किया है। साथ ही खेलों के विकास के लिए 815 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु मजरे-टोले की सड़कों के लिए 21 हजार करोड़ से अधिक की राशि दी गई है। शिक्षा को और व्यापक स्तर तक पहुंचाने के लिए 294 विद्यालय किए जाएंगे, जिससे प्रदेश में शैक्षणिक ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा। आंगनवाड़ियों में बच्चों को पोषण आहार को और पुख्ता करने के लिए ट्रेटा दूध दिया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 23 हजार करोड़ का प्रावधान कर चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। इसके साथ ही 72 नई ई-बस सेवाओं की शुरुआत कर शहरी परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की बताई चार जातियों गरीब, युवा, नारी शक्ति और अन्नदाता के साथ मध्यम वर्ग, उद्यमियों और हर वर्ग के कल्याण व सशक्तिकरण के लिए प्रावधान किए हैं। यह बजट मध्यप्रदेश को आने वाले वर्षों में देश का सबसे समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित करेगा। भाजपा सरकार ने दुग्ध उत्पादन को 50 प्रतिशत की वृद्धि की भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि सांची ब्रांड के डेयरी कलेक्शन में पिछले 8-10 वर्षों से प्रतिदिन 7-8 लाख लीटर दूध का कलेक्शन हो रहा था, लेकिन केंद्र सरकार के ऑटोनॉमस बॉडी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) के सहयोग से इसे बढ़ाकर 12 लाख लीटर किया गया है, जो कि 50 प्रतिशत की वृद्धि है। आगामी वर्षों में 20 लाख लीटर प्रतिदिन कलेक्शन का लक्ष्य है। सांची की दूध उत्पादन में वृद्धि, बायप्रोडक्ट की कीमतों में वृद्धि और किसानों की आय में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही, बैतूल जिले में गोबर गैस प्लांट की स्थापना की जा रही है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय मिल रही है। हर प्लांट से किसान को 10,000 की लागत पर 40 लाख का लाभ मिलेगा। सिंचाई, सड़क और आवासीय योजनाएं, सामाजिक कल्याण योजनाएं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि मध्यप्रदेश के बजट में गरीब कल्याण के लिए 1,691 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं, दिव्यांगों, मुख्यमंत्री कन्यादान और भरण-पोषण के लिए 2,800 करोड़ का प्रावधान किया गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 1,800 करोड़ और यशोधा दूध योजना के लिए 700 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना से कक्षा आठवीं तक के बच्चों को टेट्रा दूध उपलब्ध कराया जाएगा। बजट में सिंचाई के लिए 14,000 करोड़ और सड़क नेटवर्क के लिए 12,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री मजिला टोला योजना के तहत 21,000 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके अलावा, 200,000 परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय प्रदान किए जाएंगे और सखी आवास योजनाओं के तहत कामकाजी महिलाओं के लिए आवास सुविधा दी जाएगी। सरकार ने ओंकारेश्वर, सलकनपुर, भेड़ाघाट, नरसिंहपुर में रोपवे निर्माण और उज्जैन, सिवनी, छिंदवाड़ा, ओरछा, बुरहानपुर में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रस्तुत किए गए इस बजट में प्रदेश के हर समाज वर्ग के सर्वांगीण विकास का प्रावधान किया गया है। ईएमएस/22फरवरी2026