250 से अधिक सिविल जज, जूनियर डिवीजन एवं अन्य न्यायिक अधिकारियों के तबादले, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

इन्दौर (ईएमएस) न्यायिक कार्यों में गति और दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रशासनिक आवश्यकता के तहत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल करते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन एवं अन्य न्यायिक अधिकारियों के व्यापक स्तर पर तबादले कर दिए हैं। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा लिए गए इस बड़े और अद्भूत फैसले के तहत 250 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के तबादले आदेश जारी हुए हैं। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश के अनुसार करीब 250 से अधिक न्यायिक अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न जिलों में नई पदस्थापना दी गई है। हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, रीवा, शहडोल सहित लगभग सभी प्रमुख जिलों के न्यायालय शामिल हैं जहां से बड़ी संख्या में सिविल जज जूनियर डिवीजन को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया गया है। इसके अलावा कई न्यायिक अधिकारियों को उनके वर्तमान पद के साथ-साथ अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वहीं, कई स्थानों पर रिक्त पदों को भरने के लिए नई पदस्थापनाएं की गई हैं। विधि विशेषज्ञों के अनुसार यह व्यापक स्थानांतरण न्यायिक प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने के उद्देश्य से किया गया है। हाईकोर्ट द्वारा जारी इन तबादला आदेशों में सभी स्थानांतरित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 8 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें। साथ ही संबंधित जिला न्यायाधीशों को निर्देशित किया गया है कि वे कार्यभार ग्रहण एवं त्याग की सूचना तत्काल रजिस्ट्रार जनरल को भेजें। आनंद पुरोहित/ 06 अप्रैल 2026