आपका घर भी अनधिकृत कॉलोनी में है 10 लाख घरों को मिलेगा मालिकाना हक

नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली सरकार 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों में 10 लाख से अधिक घरों को नियमित करने की तैयारी में है। राजस्व विभाग एक विस्तृत रोडमैप बना रहा है, जिसमें प्रशासनिक सुधार और डिजिटल पोर्टल का एकीकरण शामिल है। दिल्ली में लंबे समय से अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिलने की तैयारी है। दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग करीब 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों में बसे 10 लाख से अधिक घरों को नियमित (रेगुलराइज) करने के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार कर रहा है। इस योजना में प्रशासनिक सुधार, डिजिटल पोर्टल का एकीकरण और कड़ी निगरानी जैसे कदम शामिल किए गए हैं, ताकि आगे नई अवैध कॉलोनियां न बन सकें। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, योजना के क्रियान्वयन के लिए दिल्ली के सभी 13 जिलों में अलग-अलग टीमें बनाई जाएंगी। हर टीम का नेतृत्व अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) करेंगे और टीम में कुल छह सदस्य होंगे। ये टीमें जमीनी स्तर पर पूरी प्रक्रिया को लागू करेंगी और निगरानी भी करेंगी। राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति ऑथराइजेशन स्लिप या कन्वेयंस डीड के लिए आवेदन करता है तो पूरी प्रक्रिया 45 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। इसी समय सीमा के अंदर दस्तावेज भी जारी कर दिए जाएंगे। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ ईएमएस/10/अप्रैल /2026