राजनीति और शेयर बाजार-एक अदृश्य लेकिन गहरा संबंध- विदेशी निवेशकों की मानसिकता: स्थिरता ही सर्वोच्च प्राथमिकता (लेखक - किशन सनमुखदास भावनानी /ईएमएस)

वैश्विक स्तरपर शेयर बाजार को अक्सर केवल आर्थिक आंकड़ों, कॉर्पोरेट प्रदर्शन और वैश्विक संकेतकों से जोड़कर देखा जाता है,लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। बाजार का एक महत्वपूर्ण आधार विश्वास (कॉन्फिडेंस ) होता है,और यह विश्वास सीधे तौर पर राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता औरशासन की विश्वसनीयता से जुड़ा होता है।16-17 अप्रैल 2026 के संसदीय घटनाक्रम ने इसी विश्वास को झकझोरने का काम किया। एक तरफ नारी शक्ति वंदन अधिनियम को आधी रात में लागू किया गया, वहीं दूसरी ओर संवैधानिक संशोधन विधेयक का गिर जाना बाजार के लिए एक जटिल संकेत बनकर उभरा। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि यह घटनाक्रम केवल राजनीतिक नहीं था इसने निवेशकों के मनोविज्ञान, विदेशी पूंजी प्रवाह, और भारतीय शेयर बाजार की दिशा को प्रभावित करने की क्षमता दिखाई।लोकसभा में 528 सांसदों द्वारा मतदान, जिसमें 298 समर्थन और 230 विरोध में वोट पड़े,लेकिन दो-तिहाई बहुमत की कमी के कारण विधेयक का गिर जाना यह एक सामान्य संसदीय घटना नहीं थी।शेयर बाजार के दृष्टिकोण से यह पॉलिसी फेलियर सिग्नल (नीतिगत विफलता का संकेत) है। जब कोई सरकार बड़ा संवैधानिक संशोधन पास नहीं कर पाती, तो निवेशकों को यह संकेत मिलता है कि भविष्य में भी बड़े आर्थिक सुधारों को लागू करना कठिन हो सकता है।यहीं से बाजार में अनिश्चितता का प्रवेश होता है और अनिश्चितता ही शेयर बाजार की सबसे बड़ी और सटीक दुश्मन होती है। साथियों बात अगर हम इस पूरे प्रकरण को भारत क़ी आर्थिक प्रतिष्ठा और दृष्टिकोण से वैश्विक निवेशकों की दृष्टि: नीतिगत निरंतरता का संकट के रूप में समझने की करें तो अंतरराष्ट्रीय निवेशक और संस्थागत निवेशक किसी भी देश में निवेश करते समय केवल आर्थिक आंकड़ों को नहीं देखते, बल्कि वे राजनीतिक स्थिरता और नीतिगत निरंतरता को भी समान महत्व देते हैं। जब संसद में कोई प्रमुख संवैधानिक संशोधन विधेयक विफल होता है, तो यह संकेत देता है कि सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल या राजनीतिक सहमति नहीं है।इस संदर्भ में इंटरनेशनल मोनेटारी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थान भी ऐसे घटनाक्रमों को गंभीरता से देखते हैं। इससे देश की जोखिम प्रोफ़ाइल (रिस्क परसेंप्शन ) प्रभावित होती है, जो विदेशी पूंजी प्रवाह (कैपिटल इन्फेलोज)पर तत्काल प्रभाव डाल सकती है।शेयर बाजार की मनोविज्ञान: अनिश्चितता का तात्कालिक प्रभाव पर आधारित होता है,शेयर बाजार मूलतः अपेक्षाओं और विश्वास पर आधारित होता है। जब सरकार के बड़े विधेयक विफल होते हैं,तो निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ जाती है। इसका परिणाम अल्पकालिक गिरावट या अस्थिरता के रूप में सामने आ सकता है।विशेष रूप से जब बाजार पहले से गिरावट के दौर में हो, तब इस प्रकार की राजनीतिक घटनाएँ निवेशकों की चिंता को और बढ़ा देती हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक अक्सर ऐसी स्थितियों में अपने निवेश को अस्थायी रूप से कम कर देते हैं, जिससे बाजार में गिरावट बहुत ही तेज हो सकती है। साथियों बात अगर हम रूल 66 और बाजार की प्रतिक्रिया: प्रक्रिया बनाम परिणाम को समझने की करें तो, संसद में रूल 66 को निलंबित करना और तीन विधेयकों को एक साथ जोड़ना केवल राजनीतिक रणनीति नहीं थी, बल्कि यह बाजार के लिए एक “प्रोसीजरल रिस्क ” (प्रक्रियागत जोखिम) का संकेत था।निवेशक केवल यह नहीं देखते कि क्या पास हुआ या नहीं,बल्कि यह भी देखते हैं कि निर्णय कैसे लिए गए। जब प्रक्रिया में पारदर्शिता कम होती है, तो बाजार में “गवर्नेंस रिस्क प्रीमियम” बढ़ जाता है अर्थात निवेशक अधिक जोखिम मानकर निवेश कम करने लगते हैं।शेयर बाजार की तत्काल प्रतिक्रिया: गिरावट, अस्थिरता और एफआईआई की रणनीतिऐसे घटनाक्रमों के बाद आमतौर पर तीन प्रकार की प्रतिक्रियाएँ देखने को मिलती हैं: शॉर्ट-टर्म गिरावट (शार्ट - टर्म-करेक्शन ):निवेशक घबराहट में बिकवाली शुरू करते हैं,जिससे बाजार में गिरावट आती है।वोलैटिलिटी (वोलाटिलिटी ) में वृद्धि: बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ जाता है, क्योंकि निवेशक स्पष्ट दिशा नहीं समझ पाते। साथियों बात अगर हम फॉरेन इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स )का सतर्क रवैया: इसको समझने की करें तो विदेशी निवेशक अस्थायी रूप से निवेश घटा सकते हैं या “वेट एंड वाच रणनीति अपनाते हैं।यह वही स्थिति है जो 16–17 अप्रैल के बाद देखने को मिल सकती है विशेषकर तब, जब बाजार पहले से गिरावट के दबाव में हो।वैश्विक निवेशक जैसे इंटरनेशनल मोनेटारी फंड और वर्ल्ड बैंक से जुड़े विश्लेषक किसी भी देश की निवेश क्षमता को तीन प्रमुख आधारों पर आंकते हैं:(1) राजनीतिक स्थिरता (2) नीतिगत निरंतरता (3)सं स्थागत पारदर्शिता ज़ब संसद में बड़ा विधेयक गिरता है, तो यह संकेत जाता है कि सरकार को व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है।इससे पोलिटिकल रिस्क इंडेक्स बढ़ता है, जो सीधे तौर पर निवेश निर्णयों को प्रभावित करता है। साथियों बात अगर हम रुपया, बॉन्ड मार्केट और इक्विटी मार्केट पर संयुक्त प्रभाव इसको समझने की करें तो इस प्रकार की राजनीतिक अनिश्चितता का असर केवल शेयर बाजार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह तीन स्तरों पर प्रभाव डालता है:(1) रुपया (करेंसी ):विदेशी निवेशक यदि पैसा निकालते हैं, तो रुपये पर दबाव बढ़ता है और वह डॉलर के मुकाबले कमजोर हो सकता है।(2)बॉन्ड मार्केट: सरकारी नीतियों पर भरोसा कम होने से बॉन्ड यील्ड बढ़ सकती है, जिससे उधारी महंगी हो जाती है। (3) इक्विटी मार्केट: कंपनियों के भविष्य के मुनाफे पर अनिश्चितता बढ़ने से शेयरों की कीमतों में गिरावट आ सकती है।महिला सशक्तिकरण और बाजार का दीर्घकालिक दृष्टिकोणहालांकि अल्पकालिक प्रभाव नकारात्मक हो सकता है,लेकिन महिला सशक्तिकरण जैसे सुधार दीर्घकाल में बाजार के लिए अत्यंत सकारात्मक होते हैं।वर्ल्ड बैंक के अनुसार यदि महिला श्रम भागीदारी में वृद्धि होती है,तो जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है।इसका सीधा प्रभाव शेयर बाजार पर पड़ता है, क्योंकि:(1) उपभोक्ता मांग बढ़ती है(2) कंपनियों की बिक्री और मुनाफा बढ़ता है (3) आर्थिक गतिविधि तेज होती हैअर्थात, महिला आरक्षण जैसे कदम बाजार के लिए “लॉन्ग - टर्म बुलिश ट्रिगर ” बन सकते हैं भले ही अल्पकाल में अनिश्चितता हो। साथियों बात अगर हमस्टार्टअप इकोसिस्टम और क्विक-कॉमर्स विवाद को समझने की करें तो: बाजार के लिए नया जोखिम- भारत का शेयर बाजार इस समय एक और चुनौती का सामना कर रहा है स्टार्टअप बनाम पारंपरिक अर्थव्यवस्था का संघर्ष।जीप्टो , ब्लाइंकिट और स्विग्गी इंस्टामार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स ने तेजी से विस्तार किया है।वहीं आल इंडिया कंस्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ने इनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं जैसे प्रेडेटरी प्राइसिंग और पारंपरिक रिटेल को नुकसान।आईपीओ बाजार पर संभावित असर: वैल्यूएशन बनाम वास्तविकता, यदि घाटे में चल रही कंपनियाँ उच्च वैल्यूएशन पर आईपीओ लाती हैं, तो यह बाजार में बबल फार्मेशन का संकेत हो सकता है।(1) निवेशकों के लिए जोखिम : (2)ओवरवैल्यूएशन पर निवेश (3) लिस्टिंग के बाद गिरावट (4) बाजार में भरोसे की कमी,यदि ऐसे आईपीओ असफल होते हैं, तो यह पूरे टेक सेक्टर और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकता है। साथियों बात अगर हम नियामक साख और बाजार की विश्वसनीयता इसको समझने की करें तो, नियामक संस्थाओं की भूमिका इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि वे निवेशकों के हितों की रक्षा नहीं कर पाते, तो बाजार की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठ सकते हैं।यह स्थिति विदेशी निवेशकों के लिए एक “रेड फ्लैग” बन सकती है, जिससे वे अन्य देशों की ओर रुख कर सकते हैं। साथियों बात अगर हम राजनीतिक घटनाक्रम और बाजार के बीच संबंध का सार इसको समझने की करें तो 16- 17 अप्रैल 2026 की घटनाएँ यह स्पष्ट करती हैं कि:राजनीति और बाजार अलग-अलग नहीं हैं,नीतिगत अनिश्चितता बाजार को तुरंत प्रभावित करती है,निवेशकों का विश्वास सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़ि क्या यह गिरावट अवसर है या चेतावनी?शेयर बाजार में हर गिरावट केवल जोखिम नहीं होती कई बार यह अवसर भी होती है। यदि सरकार आने वाले समय में:नीतिगत स्पष्टता बढ़ाती है,आर्थिक सुधारों को जारी रखती है,निवेशकों का विश्वास बहाल करती है,तो यह गिरावट एक “बाइंग अपोर्चनिटी बन सकती है।लेकिन यदि अनिश्चितता बनी रहती है, तो यह बाजार के लिए एक दीर्घकालिक चुनौती बन सकती है।इसलिए ,भारतीय शेयर बाजार का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि देशराजनीतिक स्थिरता और आर्थिक सुधारों के बीच संतुलन कैसे स्थापित करता है क्योंकि आज का निवेशक केवल आंकड़ों से नहीं, बल्कि विश्वास से निवेश करता है। (यह लेखक के व्य‎‎‎क्तिगत ‎विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ‎निवार्य नहीं है) .../ 20 अप्रैल /2026