बंपर वोटिंग का संदेश: क्या ज्यादा मतदान सत्ता की वापसी का संकेत है या बदलाव की आहट—जनता की चुप्पी में छिपा जनादेश (लेखक- कांतिलाल मांडोत / ईएमएस)

तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के हालिया विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड तोड़ मतदान ने भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता और परिपक्वता को एक बार फिर रेखांकित किया है। भीषण गर्मी, लंबी कतारें और कई जगहों पर तनावपूर्ण माहौल के बावजूद जिस तरह मतदाताओं ने उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वह सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतांत्रिक भागीदारी का सशक्त प्रदर्शन है। यह सवाल अब स्वाभाविक रूप से उठता है कि इतनी भारी वोटिंग का अर्थ क्या है—क्या यह सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जनसमर्थन का संकेत है या फिर परिवर्तन की इच्छा का प्रतीक? इतिहास बताता है कि अधिक मतदान को एक ही नजरिए से नहीं देखा जा सकता। कई बार ज्यादा मतदान सत्ता में बैठे दल के पक्ष में गया है, तो कई बार यह बदलाव की लहर का संकेत भी बना है। इसलिए इस बार भी केवल प्रतिशत के आधार पर निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि जब सामान्य से कहीं अधिक मतदाता मतदान के लिए निकलते हैं, तो उसके पीछे कोई न कोई मजबूत भावनात्मक या राजनीतिक कारण जरूर होता है। पश्चिम बंगाल में इस बार मतदान का प्रतिशत 90% के पार चला गया, जो अपने आप में एक असाधारण स्थिति है। यहां चुनाव हमेशा से राजनीतिक रूप से संवेदनशील और कभी-कभी हिंसक भी रहे हैं। इस बार भी छिटपुट हिंसा की घटनाएं सामने आईं, लेकिन इसके बावजूद लोगों का बड़ी संख्या में मतदान करना यह दर्शाता है कि वे अपने वोट के महत्व को समझते हैं और किसी भी परिस्थिति में लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करना चाहते हैं। यहां मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, और दोनों ही दल इस भारी मतदान को अपने-अपने पक्ष में बता रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का मानना है कि यह मतदान उनके खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों और कथित मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में जनता की प्रतिक्रिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे “जनता की आवाज” बताया है, जो उनके अनुसार बाहरी हस्तक्षेप और राजनीतिक दबाव के खिलाफ है। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी इसे “परिवर्तन की लहर” के रूप में पेश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में दावा किया है कि जहां ज्यादा मतदान हुआ है, वहां भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है। तमिलनाडु की स्थिति थोड़ी अलग लेकिन उतनी ही रोचक है। यहां परंपरागत रूप से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के बीच सीधी टक्कर रहती है। इस बार भी यही मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन अभिनेता विजय की नई पार्टी ने समीकरणों को थोड़ा जटिल बना दिया है। रिकॉर्ड मतदान को यहां स्पष्ट जनादेश की संभावना के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर तमिलनाडु में जब मतदान प्रतिशत बहुत अधिक होता है, तो मतदाता किसी एक पक्ष में स्पष्ट रूप से झुकाव दिखाते हैं। इस बार के चुनावों में एक और महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, कई क्षेत्रों में महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया है। यह केवल संख्या का मामला नहीं है, बल्कि यह सामाजिक बदलाव का संकेत भी है। महिलाएं अब केवल मतदाता नहीं रहीं, बल्कि वे निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। उनके मुद्दे—महंगाई, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार की आर्थिक स्थिति—चुनावी विमर्श के केंद्र में आ चुके हैं। अगर मुद्दों की बात करें तो दोनों राज्यों में स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों तरह के मुद्दे प्रभावी रहे हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार के आरोप, केंद्र-राज्य संबंध और पहचान की राजनीति प्रमुख मुद्दे रहे हैं। वहीं तमिलनाडु में विकास, रोजगार, शिक्षा और क्षेत्रीय अस्मिता जैसे विषयों ने मतदाताओं को प्रभावित किया है। महंगाई और बेरोजगारी जैसे राष्ट्रीय मुद्दों का असर भी दोनों राज्यों में साफ दिखाई देता है। बंपर वोटिंग का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी होता है। जब लोग बड़ी संख्या में मतदान करने निकलते हैं, तो यह संकेत होता है कि वे मौजूदा स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं या फिर वे किसी बदलाव को लेकर उत्साहित हैं। यह असंतोष भी हो सकता है और उम्मीद भी। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि यह मतदान किसके पक्ष में जाएगा, लेकिन इतना तय है कि यह सामान्य चुनाव नहीं है। राजनीतिक दलों के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन असली तस्वीर 4 मई को सामने आएगी जब नतीजे घोषित होंगे। तब यह स्पष्ट होगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया और किसे नकार दिया। फिलहाल, यह कहा जा सकता है कि इस बार का चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह जनता की आकांक्षाओं, उम्मीदों और असंतोष का प्रतिबिंब है। अंततः, बंपर वोटिंग लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है। यह दर्शाता है कि जनता जागरूक है, सक्रिय है और अपने अधिकारों के प्रति गंभीर है। चाहे परिणाम कुछ भी हों, यह भागीदारी ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ईएमएस / 24 अप्रैल 26