आधी आबादी की हिस्सेदारी: महिला सशक्तिकरण पर राजनीति नहीं, राष्ट्रीय सहमति जरूरी (लेखक- नकुल कमलनाथ / ईएमएस)

भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें चुनावी बहसों से ऊपर रखा जाना चाहिए। महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व ऐसा ही एक प्रश्न है। आज महिला आरक्षण राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में है— यह स्वागतयोग्य है। लेकिन इसके साथ एक गंभीर चिंता भी उभर रही है: क्या हम महिलाओं के अधिकारों को ऐतिहासिक सामाजिक सुधार की प्रक्रिया मान रहे हैं या राजनीतिक श्रेय की प्रतिस्पर्धा में बदल रहे हैं? भारतीय लोकतंत्र की शक्ति उसकी निरंतरता में है। कोई भी बड़ा सामाजिक परिवर्तन अचानक नहीं आता; वह दशकों की वैचारिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रिया से जन्म लेता है। महिला अधिकारों का इतिहास भी ऐसा ही है। - राजनीतिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत: आंदोलन से संस्थान तक भारत में महिला नेतृत्व किसी आधुनिक राजनीतिक प्रयोग का परिणाम नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन ने ही महिलाओं को सार्वजनिक जीवन के केंद्र में स्थापित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उस दौर में महिलाओं को नेतृत्व दिया जब समाज स्वयं इसके लिए तैयार नहीं था। 1917 में एनी बेसेंट का कांग्रेस अध्यक्ष बनना केवल संगठनात्मक घटना नहीं था; यह औपनिवेशिक भारत में राजनीतिक समानता की घोषणा थी। इसके बाद सरोजिनी नायडू और नेली सेन गुप्ता ने राष्ट्रीय नेतृत्व संभाला। स्वतंत्रता संघर्ष में कस्तूरबा गांधी और कमला नेहरू जैसी महिलाओं की सक्रिय भूमिका ने यह स्थापित किया कि भारतीय राष्ट्रवाद का स्वर स्वभावतः समावेशी था। महिला भागीदारी नारा नहीं, आंदोलन की वास्तविकता थी। - मताधिकार: भारत की लोकतांत्रिक दूरदृष्टि विश्व के कई विकसित लोकतंत्र महिलाओं को मतदान अधिकार देने में लंबे समय तक संकोच करते रहे। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र कहे जाने वाले अमेरिका तक में महिलाओं को मतदान का अधिकार पाने 144 साल तक संघर्ष करना पड़ा, लेकिन भारत ने अलग रास्ता चुना। 1928 की नेहरू रिपोर्ट — जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की — ने समान नागरिक अधिकारों की अवधारणा प्रस्तुत की। जिसमें महिलाओं को मतदान का अधिकार दिए जाने की विशेष रूप से सिफारिश की गई थी। स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को बिना चरणबद्ध प्रयोगों के स्वीकार किया। और महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया। यह निर्णय केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि वैचारिक था — लोकतंत्र जन्म से समानता पर आधारित होगा। -- कानूनी सुधार: अधिकारों को सामाजिक आधार स्वतंत्र भारत ने कांग्रेस की सरकारों ने महिलाओं के अधिकारों को कानूनों के माध्यम से संस्थागत स्वरूप दिया। हिंदू कोड सुधारों से लेकर दहेज निषेध और मातृत्व लाभ कानूनों तक, राज्य ने सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देने का प्रयास किया। यह समझ महत्वपूर्ण है कि महिला सशक्तिकरण केवल संसद में सीटों का प्रश्न नहीं था; यह संपत्ति अधिकार, पारिवारिक न्याय और कार्यस्थल की गरिमा से जुड़ा व्यापक सामाजिक सुधार था। - स्थानीय लोकतंत्र की क्रांति: प्रतिनिधित्व का वास्तविक विस्तार राजनीतिक भागीदारी का सबसे बड़ा विस्तार तब हुआ जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण की पहल की। 1992-93 के 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। परिणामस्वरूप लाखों महिलाएं पहली बार निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में शामिल हुईं। भारतीय लोकतंत्र का सबसे व्यापक सामाजिक परिवर्तन संसद में नहीं, गांव की पंचायतों में हुआ। - महिला आरक्षण विधेयक: निरंतर राजनीतिक सहमति का परिणाम लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण कोई अचानक उत्पन्न विचार नहीं है। यह 1990 के दशक से राष्ट्रीय राजनीतिक एजेंडा रहा है। 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में राज्यसभा द्वारा महिला आरक्षण विधेयक पारित होना उस दीर्घ राजनीतिक सहमति का महत्वपूर्ण चरण था। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में नया कानून पारित होना इसी लंबी लोकतांत्रिक यात्रा की निरंतरता है — शुरुआत नहीं। - सत्ता पक्ष के लिए संदेश: इतिहास से प्रतिस्पर्धा नहीं, संवाद यहाँ राजनीतिक विमर्श का सबसे संवेदनशील पक्ष सामने आता है। महिला सशक्तिकरण को किसी एक दल या सरकार की उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करना न केवल ऐतिहासिक रूप से अधूरा है बल्कि लोकतांत्रिक सहमति की भावना के भी विपरीत है। भारतीय जनता पार्टी सहित सभी दलों को स्वीकार करना होगा कि महिला अधिकारों का संघर्ष बहुदलीय, बहु-पीढ़ी और राष्ट्रीय प्रयासो का परिणाम है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन सामाजिक न्याय को प्रचार का विषय बना देना लोकतंत्र की परिपक्वता पर प्रश्न खड़े करता है। महिलाओं के नाम पर आधे सच या राजनीतिक नैरेटिव गढ़ना अंततः महिलाओं के वास्तविक संघर्ष को ही कमतर करता है। - निष्कर्ष: प्रतिनिधित्व नहीं, लोकतांत्रिक पुनर्संतुलन महिला आरक्षण केवल सीटों का पुनर्वितरण नहीं है; यह भारतीय लोकतंत्र का पुनर्संतुलन है। आधी आबादी को समान राजनीतिक आवाज देना किसी दल की जीत नहीं — लोकतंत्र की परिपक्वता है। भारत को अब श्रेय की राजनीति से आगे बढ़कर परिणाम की राजनीति की ओर जाना होगा। (नकुल कमलनाथ पूर्व सांसद) ईएमएस / 26 अप्रैल 26