बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले: गया से बैंकॉक फ्लाइट, कैमूर में पावर प्लांट और सहरसा में स्टेडियम को मंजूरी

स्वास्थ्य, खेल, उद्योग और सुरक्षा क्षेत्र में सरकार के कई अहम निर्णय पटना (ईएमएस)। बिहार कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें एयर कनेक्टिविटी, खेल सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, ऊर्जा क्षेत्र और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े बड़े निर्णय शामिल हैं। सरकार ने इन फैसलों को बिहार के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। कैबिनेट बैठक में गया से बैंकॉक के बीच सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू करने का फैसला लिया गया। सरकार इस सेवा के संचालन के लिए एयरलाइन कंपनी को आर्थिक सहायता देगी। जानकारी के अनुसार इंडिगो एयरलाइन जल्द इस सेवा की शुरुआत कर सकती है। बिहार सरकार प्रत्येक फ्लाइट पर सिविल एविएशन विभाग के माध्यम से 10 लाख रुपये तक का सहयोग देगी। इससे पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कैमूर जिले की ईएसई एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना का लाभ देने की मंजूरी दी गई। वहीं नालंदा की पटेल वेयरहाउसिंग कंपनी को भी औद्योगिक प्रोत्साहन योजना में शामिल किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए भी अहम फैसले लिए गए हैं। सहरसा के सलखुआ में आउटडोर स्टेडियम निर्माण के लिए 6.61 एकड़ जमीन खेल विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। इसके अलावा अरवल और औरंगाबाद के देव क्षेत्र में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए भी जमीन उपलब्ध कराई गई है। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण प्रतिभाओं को बेहतर मंच मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को पंचायत स्तर तक मजबूत करने के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत 747 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की गई है। इस राशि का उपयोग ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे के विकास में किया जाएगा। इसके अलावा गया जिले की डोभी जलाशय परियोजना के लिए 428 करोड़ रुपये से अधिक की योजना को मंजूरी दी गई है। इससे सिंचाई और जल संरक्षण को लाभ मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट ने “यंग प्रोफेशनल नीति-2026” लागू करने का भी फैसला किया है, जिसके तहत विभिन्न विभागों में युवा विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं सीमा सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को मजबूत करने के लिए आईजी बॉर्डर का नया पद सृजित करने और एसटीएफ में अनुभवी पुलिसकर्मियों की तैनाती को भी मंजूरी दी गई है।