26-May-2026
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नई दिल्ली (ईएमएस)। जिला अदालतों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र में प्रस्तावित बढ़ोतरी का विरोध करते हुए सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने काम से दूरी बनाई रखी। अधिवक्ताओं के जजों के सामने पेश न होने के निर्णय के कारण हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध अधिकांश मामलों की सुनवाई नहीं हो सकी। मामले की सुनवाई नहीं होने के कारण सूचीबद्ध मामलों को अगली तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया। जिला अदालतों की आर्थिक सीमा (वित्तीय सीमा) को दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करने की दिल्ली की सभी जिला अदालत बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति की मांग पर विचार करने का दिल्ली हाई कोर्ट प्रशासन ने निर्णय लिया है। उक्त निर्णय के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) ने अपने सदस्यों से 25 मई को काम से दूर रहने की अपील की थी। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ ईएमएस/26/मई /2026