30-May-2026
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नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश दिया है। इस आदेश के खिलाफ क्लब के मेंबर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। इस बीच सरकारी सूत्रों ने एक न्यूज चैनल को इसके खाली कराने के कारणों और सरकार के प्लान में जानकारी दी है। यह क्लब रणनीतिक रूप से बहुत ही संवेदनशील इलाके में स्थित है। दिल्ली जिमखाना क्लब की जगह को वापस लेने का केंद्र सरकार का कदम कई रणनीतिक और प्रशासनिक कारणों से प्रेरित है। सरकार का मानना है कि नई दिल्ली का यह हाई-सिक्योरिटी जोन पूरी तरह से केवल सरकारी और शासन से जुड़े कामों के लिए ही रिजर्व होना चाहिए। सूत्रों के अनुसार, सरकार दिल्ली जिमखाना क्लब को लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री के आवास के पास स्थित एक संवेदनशील प्रशासनिक और सुरक्षा गलियारे के भीतर मौजूद एकमात्र प्राइवेट संस्थान मानती है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी एक पत्र में केंद्र सरकार ने कहा कि इस जमीन की जरूरत रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुरक्षा उद्देश्यों, शासन संबंधी जरूरतों और एकीकृत जनहित परियोजनाओं के लिए है। सूत्रों ने बताया कि शुरुआती प्रस्ताव में इस इलाके में सरकारी कार्यालय और अधिकारियों के रहने के लिए आवासीय जगह बनाने की योजना शामिल है। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/30/ मई/2026