(अहमदाबाद) कांग्रेस का अवैध हथियारों के मामले में रसूखदार लोगों को बचाने का सरकार पर आरोप

अहमदाबाद (ईएमएस)| गुजरात कांग्रेस ने अवैध हथियारों के मामले में रसूखदार लोगों के नाम का खुलासा होने के बाद सरकार पर उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है| हाल ही में पुलिस ने एक घोटाले का पर्दाफाश किया है जिसमें राज्य के हथियार के शौकीन लोग नागालैंड और मणिपुर जैसे राज्यों से हथियार लाइसेंस खरीद कर ला रहे थे। हालाँकि इस घोटाले से पुलिस को काफी प्रसिद्धि मिली। लेकिन इस घोटाले में राज्य के एक मंत्री के बेटे समेत कई बड़े नामों के सामने आने के बाद गुजरात प्रदेश कांग्रेस के मीडिया कन्वीनर और प्रवक्ता मनीष दोशी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह ताकतवर लोगों को बचाने के लिए अवैध हथियार लाइसेंस घोटाले पर पर्दा डालने का खेल खेल रही है। गुजरात पुलिस ने नागालैंड और मणिपुर से हथियार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक घोटाले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस घोटाले में 40 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि, इस मामले में राज्य के एक मंत्री के बेटे, एक बिल्डर, पुलिस अधिकारियों के बच्चों और हीरा कलाकारों सहित कई बड़े लोगों की संलिप्तता सामने आने के बाद पुलिस की जांच धीमी हो गई है। किसके दबाव के कारण जांच धीमी कर दी गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई नहीं की गई है। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि इन आरोपियों को गिरफ्तार न करने के लिए पुलिस पर कौन दबाव बना रहा है। इन 69 बड़ी बंदूकधारियों ने नागालैंड और मणिपुर से हथियार रखने के लाइसेंस प्राप्त किए थे। ऐसा लगता है कि इतने बड़े नामों के प्रकाश में आने से जांच में बाधा उत्पन्न हुई है। जब ऐसे हथियार लाइसेंस प्राप्त करने में करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं, तो सरकार अवैध हथियार और लाइसेंस घोटाले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कब करेगी? एक सवाल के जवाब में डॉ. मनीष दोशी ने कहा, फिरौती के लिए, जमीन के लिए या विरोधियों को दबाने के लिए इस हथियार का इस्तेमाल करने की धमकी किसने दी है? पुलिस ने ऐसे फर्जी हथियार लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में 40 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो बाकी 68 बड़े लोगों और मंत्री के बेटे को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? इस मामले में पुलिस मंत्री के बेटे की कॉल डिटेल्स और रेंटल एग्रीमेंट की जांच कब करेगी? चूंकि इस मामले में मंत्री का बेटा और बड़े लोग शामिल हैं, तो क्या उन्हें बचाने का खेल शुरू कर दिया गया है? इस फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार न करने के लिए उन पर कौन दबाव डाल रहा है? मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। सतीश/04 मई