अवैध बस्तियों में बिजली कनेक्शन देने बनेगी कार्ययोजना

- 1.83 लाख औद्योगिक उपभोक्ताओं ने दबाए सरकार के 1835 करोड़ रुपए भोपाल (ईएमएस)। प्रदेश में पौने दो करोड़ से अधिक इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स पर बिजली कम्पनियों का 1835 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें से 550 करोड़ रुपए 62 हजार उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन कटने और कोर्ट में केस लगाने के चलते अटके हैं। ऊर्जा मंत्री ने इन बकायादारों से वसूली के लिए कार्ययोजना बनाकर बिल वसूलने के लिए कहा है। साथ ही अवैध बस्तियों में बिजली कनेक्शन देने को लेकर कार्ययोजना बनाने के लिए कहा है। इसके साथ ही अफसरों को यह भी कहा है कि भारत-पाक के बीच चल रहे तनाव के बीच किसी भी स्थिति में बिजली सप्लाई बंद नहीं होना चाहिए। यह जानकारी बिजली बिलों की वसूली को लेकर ऊर्जा विभाग की बैठक में सामने आई है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मंडलोई की मौजूदगी में हुई बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित बिजली बिलों की वसूली के लिए कार्य-योजना बनाएं। बिजली बिल वसूली की हर तीन माह में समीक्षा करेंगे। पाक से साथ तनाव के बीच बिजली गुल न हो ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पड़ोसी देश के साथ चल रहे तनाव के मद्देनजर किसी भी घटना-दुर्घटना पर कड़ी नजर रखें। हर हाल में विद्युत आपूर्ति की जाए। विद्युत व्यवधान नहीं होना चाहिए। बिजली अधिकारी जिला प्रशासन के साथ लगातार सम्पर्क में रहें, किसी भी स्तर पर मिस कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। बैठक में एमडी पावर मैनेजमेंट कंपनी के एमडी अविनाश लवानिया के अलावा तीनों ही विद्युत वितरण कम्पनियों के समेत अन्य अधिकारी भी वर्चुअल शामिल हुए। मंत्री तोमर ने वितरण ट्रांसफॉर्मर में मीटरीकरण समय-सीमा में कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ई-केवाईसी, उद्योग मित्र योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा कर निर्देश दिए हैं। विनोद / 10 मई 25