प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए बैठक में मांगे सुझाव, प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की बैठक में हुई चर्र्चा

बालाघाट (ईएमएस). मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की बैठक शनिवार को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व आईएएस एसएन मिश्रा, सदस्य मुकेश शुक्ला एवं अक्षय सिंह की उपस्थिति में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों एवं जन अपेक्षाओं के आधार पर और अधिक जनोन्मुखी एवं सुलभ प्रशासन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तहसील, उपखंड प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों से अवगत कराया गया। साथ ही आयोग के उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली से संबंधित जानकारी पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत की गई। बैठक में आयोग के सदस्य एसएन मिश्रा ने उपस्थित जिला अधिकारियों से आमजनों की सुविधा तथा प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुनर्गठन के सुझाव लिए। उन्होंने कहा कि सुलभ प्रशासनिक व्यवस्था, नागरिकों की सुविधाओं तथा जनअपेक्षाओं को केन्द्र में रखकर प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन के प्रस्ताव बनाए जाए। प्रशासन जनता की सेवा के लिए जन आकांक्षाओं के अनुरूप हो, इसके लिए नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और कम से कम समय में अधिकतम सेवाएं उपलब्ध कराने तथा नागरिकों की प्रशासन तक पहुंच को सहज, सरल बनाने के लिए प्रशासनिक इकाई के पुनर्गठन की आवश्यकता है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए नई तकनीकों एआई और चैट जीपीटी को दृष्टिगत रखते हुए कर्मचारियों का युक्तियुक्तकरण करें जिससे कार्य दक्षता उन्नत हो। इस दौरान पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष मिश्रा ने बताया कि भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक सुविधा, बुनियादी सुविधाएं, आर्थिक कारक, जनसांख्यिकी कारक, सुरक्षा एवं सांस्कृतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जनता को आसानी से प्रशासनिक सेवाएं देने के लिए वर्तमान जिला, तहसील और जनपद, विकासखंडों पर सुझाव लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुनर्गठन की प्रक्रिया में नागरिकों की सहुलियत और सुविधाओं का विशेष ध्यान रख कर समन्वय स्थापित कर प्रस्ताव तैयार किए जाये। बैठक में सिंह ने निर्देश दिये कि प्रश्नावली तैयार करने में विशेष सतर्कता बरती जाए। ग्राम स्तर, पंचायत स्तर, राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर, तहसील स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी सुझाव लेकर कलेक्टर को भेजें। इसमें किसी भी प्रशासनिक इकाई का कोई युक्तियुक्तकरण, विलोपन, नवीन सृजन किया जाना है, तो उसका उचित प्रस्ताव तैयार कर प्रश्नावली को अद्यतन कर पृथक से शामिल कर जिला कलेक्टर को भिजवायें। जिले की समस्त तहसीलों एवं अनुविभागों की बैठक के उपरांत कलेक्टर अपने स्तर पर अधीनस्थों से प्राप्त प्रस्ताव पर युक्तियुक्तकरण पर वृहद चर्चा कर उस प्रस्ताव को अंतिम रूप से तैयार कर एवं प्रश्नावली को अद्यतन कर आयोग को भेजेंगे। जिला स्तर पर सभी विभागों के जिलाधिकारी से भी चर्चा की जाए ताकि उनके विभागों की कार्य प्रणाली का भी मत आ सके। कलेक्टर समीक्षा उपरांत जिले का एक अंतिम प्रस्ताव बनाकर प्रश्नावली को अद्यतन करेंगे। बैठक में एडीएम जीएस धुर्वे, संयुक्त कलेक्टर राहुल नायक, केसी ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर एमआर कौल, एसडीएम गोपाल सोनी, डीएफओ अधर गुप्ता एवं सभी विभागों के जिला अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही अन्य अनुविभागीय अधिकारी जनपद सीईओ व सीएमओ गूगल मीट से जुड़े रहे। भानेश साकुरे / 10 मई 2025