मप्र में सरकारी योजना के 35,668 करोड़ बैंकों के एनपीए मे फंसे,

कृषि क्षेत्र में 10,77,757 ग्वालियर (ईएमएस) । मध्यप्रदेश में बैंकों से कर्ज लेकर नहीं लौटाने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। राज्य में बैंकों का कुल 35,668 करोड़ एनपीए के रूप में फंसा हुआ है। यह आंकड़ा 31 मार्च 2024 तक का है। एनपीए की सर्वाधिक राशि कृषि क्षेत्र पर 10,77,757 करोड़ रुपये फंसे हुये हैं। दूसरा स्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग का है, 5,03,475 करोड़ का कर्ज बैंकों को वापस नहीं लौटा है। राज्य स्तरीय बैंकों का सरकारी प्राथमिक क्षेत्रों का कुल एनपीए 17,36,117 करोड़ रुपये है। इसमें कृषि, शिक्षा और आवास क्षेत्र के ऋण भी शामिल हैं। शिक्षा ऋण में ही 43,737 करोड़ वसूल नहीं हुए हैं। शिक्षा ऋण क्षेत्र में 348 करोड़ रुपये से अधिक का एनपीए है। राज्य में सबसे अधिक एनपीए भारतीय स्टेट बैंक का 4,90,950 करोड़ है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 4,11,162 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। बैंकों ने सरकार से गुहार लगाई है। एनपीए ऋण की वसूली मैं सरकार की मदद मांगी है। 2022 में 34527 करोड़ 2023 में यह बढ़कर 35802 करोड़ तथा 2024 में बढ़कर 3568 करोड़ रूपया हो गया है। इस ऋण की वसूली लंबे समय से नहीं हो पा रही है। 3 माह तक यदि किस्त नहीं आती है। तब बैंक ऋण को एनपीए घोषित कर देता है। बैंकों ने सरकारी योजना के तहत यह ऋण बांटे हैं। बैंक अब ऋण वसूली में सरकार से मदद मांग रहे है। एस जे/02जून2025