पचमढ़ी के राजभवन में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण

राजस्व-लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर होंगे संयुक्त - 1200 पदों पर होगी भर्ती, लेबर एक्ट में संशोधन को मंजूरी भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को पचमढ़ी राजभवन में कैबिनेट बैठक हुई। यह बैठक राजा भभूत सिंह के शौर्य को समर्पित की गई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट ने राजस्व विभाग के बिल को स्वीकृति दी है। इसमें प्रमुख राजस्व आयुक्त और अभिलेख आयुक्त के पदों को मिलाकर नया पद कमिश्नर लैंड रिसोर्स एंड मैनेजमेंट बनाया गया है। अब लोगों को सीधे और पारदर्शी सुविधा मिले, इसके लिए आईटी का प्रवेश राजस्व विभाग में जल्द हो। अब तहसीलदार को दो श्रेणी में बांटा जाएगा। राजस्व का न्यायालय देखने वाले न्यायालय देखेंगे और जो लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे वो लॉ एंड ऑर्डर का काम ही देखेंगे। उन्होंने कहा कि आईटी के चलते अब विभाग के 500 पदों को समाप्त कर 1200 नए पद सृजित किए जाएंगे। इन नए पदों में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित पदों को प्राथमिकता दी जाएगी। विजयवर्गीय ने कहा कि यह तेज गति से राजस्व को चलाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश होगा। इसके अलावा बैठक में श्रम विभाग के संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें ठेका श्रम विनियम उत्पादन अधिनियम 1970 में 20 ठेका श्रमिक को 50 तक बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। साथ ही कारखाना अधिनियम 1948 में 10 श्रमिक के स्थान पर 20 श्रमिक बिना हाथ से काम करने वाले यानी मशीन पर काम करने और हाथ से काम करने वालों की संख्या 20 से 40 की गई है। इन परिवर्तन से औद्योगिकरण में श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण करते हुए लेवर एक्ट में संशोधन किया है। महिलाओं को सुरक्षित वातावरण में रात में काम करने की अनुमति देने हेतु श्रम कानूनों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। साथ ही, ठेका श्रमिकों से जुड़े नियमों को भी संशोधित किया जाएगा ताकि शोषण से बचाव हो सके। राजा भभूत सिंह के नाम पर होगा पचमढ़ी अभयारण्य उन्होंने बताया कि सरकार ने पचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य का नाम राजा भभूत सिंह के नाम पर करने का फैसला लिया है। राजा भभूत सिंह की कर्म भूमि, जन्म भूमि पर कैबिनेट की हुई है। उन्होंने मधुमक्खियों से मक्खियों से अंग्रेजों को भगाने का काम किया। वे नर्मदा अंचल के शिवाजी कहलाते थे। 5 जून को उज्जैन में वेलनेस समिट का आयोजन किया जाएगा। 9 जून को पीएम मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे होंगे, इसको लेकर कार्यक्रम होंगे। इंदौर आईआईटी में एग्रो आईआईटी हब बनेगा इंदौर आईआईटी में एग्रो आईआईटी हब बनाने का फैसला किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव कैबिनेट में दिया है। इसके माध्यम से कृषि तकनीक में बढ़ावा देने का काम होगा। कृषि क्षेत्र के नौजवान इसके माध्यम से स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे।