दिव्यांगों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र मिले

-सीएम मोहन यादव ने 43 युवक-युवतियों को बांटे, स्मार्टफोन और मोटराइज्ड साइकिलें भी दी भोपाल (ईएमएस)। पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान के सभागार में बुधवार को सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को नियुक्ति पत्र, ट्राई साइकिलें और स्मार्टफोन वितरित किए। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह, भोपाल की महापौर मालती राय और भोपाल दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र के विधायक भगवानदास सबनानी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। 43 नियुक्ति पत्र और ट्राई साइकिलें मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिव्यांगजनों को स्मार्टफोन और मोटराइज्ड साइकिलें दी, जिससे उनकी गतिशीलता और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इसके साथ ही, लोक निर्माण के 33 उप यंत्री, पुरातत्व विभाग के 10 चौथी क्षेणी के कर्मचारी और जल संसाधन विभाग के 5 चौथी क्षेणी के कर्मचारी पद के लिए चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। डॉ. यादव ने कहा कि यह कदम दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोडऩे का एक अहम प्रयास है। सरकार दिव्यांगजनों से जुड़े सभी मामलों में संवेदनशील तरीके से और अपनी ड्यूटी मानते हुए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने पात्र हितग्राहियों को सहायता उपकरणों का वितरण किया और उन्हें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत मिलने वाली सुविधाओं और अधिकारों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। इस अधिनियम का उद्देश्य दिव्यांगजनों को समान अधिकार और अवसर देना है। इससे वे बिना किसी बाधा के समाज में सक्रिय रूप से भाग लें। ब्रेल लिपि में पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया। इस पुस्तक को ब्रेल लिपि में विकसित किया गया है। जिससे दृष्टिबाधित दिव्यांगजन भी इस अधिनियम के प्रावधानों और अपने अधिकारों को आसानी से समझ सकें। प्रदेश में 2600 पदों पर की गई दिव्यांगजन की भर्ती सामाजिक न्याय एवं समाज कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदेश की संस्कृति को संजोए रखने के लिए संकल्पित हैं। उनके नेतृत्व में राज्य सरकार गरीब, किसान (अन्नदाता), युवा और नारी कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। दिव्यांगजन के लिए भी अनेक कल्याणाकारी कार्य किये जा रहे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मार्गदर्शन उनकी संवेदनशीलता परिलक्षित होती है। दिव्यांगजनों को शिक्षण-प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन, छात्रवृत्ति आदि का लाभ भी दिया जा रहा है। देश भर में दिव्यांगजन के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उन्हें नौकरियों में 6 प्रतिशत आरक्षण दिया है। प्रदेश में 2600 पदों पर दिव्यांगजनों की भर्ती की गई है। दिव्यांगजन को कृत्रिम अंगों के लिए भटकना न पड़े इस उद्देश्य से उनकी सुविधा और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए के लिए कृत्रिम अंग वितरण के लिए जिला स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं। इसके लिये राजस्थान की महावीर संस्था को दायित्व सौंपा गया है।