देहरादून (ईएमएस)। खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट के हल्दुआम में अवैध रूप से कैंपिंग साइट बनाने के लिए जिम्मेदार अशोक अग्रवाल अनिल कुमार के भू स्वामित्व से संबंधित अभिलेखों खसरा खतौनी, लीज डीड, विक्रय पत्रों, पूर्व में हुई समस्त रजिस्ट्रियों का पूरा इतिहास खंगाल कर राजस्व विभाग द्वारा विस्तृत जांच कराए जाने की मांग को लेकर संयुक्त नागरिक संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन दिया। इस अवसर पर ज्ञापन के माध्यम से इन्होंने जांचोपरांत भूखंड में अवैध निर्माण पाए जाने पर कठोर कदम उठाने की मांग की। इन्होंने जिलाधिकारी द्वारा भूमाफियाओं की नौ सौ बीघा जमीन को सरकार में निहित करने के फैसले को प्रशंसनीय कदम बताया। इनका कहना था कि राज्य में दून के अलावा अन्य बारह जनपदों से ऐसी कर कठोर कार्रवाई की सूचना नहीं मिली है। इस दौरान अन्य जिलाधिकारियो को भी ऐसे कदम उठाने के लिए शासन से निर्देश जारी होना जनहित में होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि जिलाधिकारी इस खलंगा प्रकरण में कठोर कदम उठाएंगे। और बाद में यह प्रतिनिधिमंडल वन विभाग के मुख्यालय में प्रमुख वन संरक्षक से मिला। इस दौरान संगठन की ओर से दिए ज्ञापन में खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट में अवैध रूप से पेड़ों के कटान, निर्माण कार्य के प्रयासों की उच्च स्तर से निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है। प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा की इस प्रकरण की जांच गढ़वाल मंडल के अपर प्रमुख वन संरक्षक को दी जा रही है। शैलेन्द्र नेगी/ईएमएस/17 जून 2025