(मुंबई) महाराष्ट्र में रिक्त पदों पर जल्द होगी मेगा भर्ती- मुख्यमंत्री फडणवीस

मुंबई, (ईएमएस)। महाराष्ट्र सरकार ने सभी विभागों को 150 दिन का लक्ष्य कार्यक्रम दिया है। इस कार्यक्रम के तहत संरचना, नियुक्ति नियमों में संशोधन और अनुकंपा के आधार पर भर्ती को 100 प्रतिशत करने जैसे लक्ष्य दिए गए हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने के बाद, रिक्त पदों के बारे में निश्चित जानकारी सामने आने पर राज्य सरकार इन रिक्त पदों के लिए मेगा भर्ती आयोजित करेगी, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में एक ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब में कहा। सदस्य भीमराव केराम ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के रिक्त पदों की भर्ती के संबंध में एक ध्यानाकर्षण सूचना रखा था। इस पर चर्चा के दौरान सदस्य डॉ. नितिन राऊत, नाना पटोले, भास्कर जाधव, सुरेश धस भी उप-प्रश्न उपस्थित किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन को बताया कि पिछले दिनों सरकार ने 75 हजार पदों पर भर्ती करने का कार्यक्रम घोषित किया था। इसके अनुसार एक लाख से अधिक पदों पर भर्ती की गई। सरकार भर्ती के संबंध में पीछे या आगे नहीं देखेगी। राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग में 6,860 ऐसे पद हैं, जहां के लोग जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाए हैं। हालांकि वे 20 साल या उससे अधिक समय से सेवा में हैं। सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण से ऐसे पदों पर विचार करते हुए इन पदों को निरर्थक कर दिया है। इन पदों पर कार्यरत लोगों को पदोन्नति नहीं मिलेगी। लेकिन सरकार उन्हें उनके पदों से कम भी नहीं करेगी। कार्यकाल समाप्त होने के बाद ये पद समाप्त हो जाएंगे। अनुसूचित जनजाति वर्ग में बिंदु सूची के अनुसार एक भी आरक्षित पद खाली नहीं रखा जाएगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए भर्ती के लिए अधिशेष वाले 6,860 पद खाली किए गए हैं। जिनमें से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर 1,343 की भर्ती की गई है। शेष पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार जाति वैधता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ब्लॉकचेन सिस्टम पर रिकॉर्ड लाने का प्रयास कर रही है। इससे जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन करते समय दस्तावेजों की जांच करने में सुविधा होगी। साथ ही जाति वैधता प्रमाण पत्र सत्यापन समितियों को सशक्त बनाया जा रहा है। वैधता प्रमाण पत्र अधिक तेजी से और पारदर्शी तरीके से जारी करने के लिए सचिवों का एक समूह बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी कहा कि इस समूह के माध्यम से अध्ययन करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराधिकार के माध्यम से सफाई कर्मचारियों के पदों को भरने पर लगी रोक हटा दी है। लाड-पागे समिति की सिफारिशों के अनुसार, इन पदों को उत्तराधिकार के माध्यम से भरने की कार्रवाई की जाएगी। लोक निर्माण विभाग में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए पदों पर भी भर्ती की जाएगी। स्वेता/संतोष झा- ०८ जुलाई/२०२५/ईएमएस