(नई दिल्ली) दिल्ली के व्यापारियों के लिए गुड न्यूज

नई दिल्ली (ईएमएस)। व्यापारियों के लिए एक राहत भरी गुड न्यूज है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार जीएसटी से पहले एक्साइज, सर्विस और वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) विवादों के जल्द निपटारे के लिए एकमुश्त कर माफी योजना लाने जा रही है। इससे दिल्ली 10-15 हजार करोड़ रुपये के लंबित वैट विवादों का व्यापारियों के लिए एक राहत भरी गुड न्यूज है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार जीएसटी से पहले एक्साइज, सर्विस और वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) विवादों के जल्द निपटारे के लिए एकमुश्त कर माफी योजना लाने जा रही है। दिल्ली सरकार के इस कदम से राजधानी में 10-15 हजार करोड़ रुपये के लंबित वैट विवादों का निपटारा होगा। आधिकारिक सूत्रों की मानें तो व्यापार एवं कर विभाग ने इस एकमुश्त कर माफी योजना का कैबिनेट प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। ज्ञात हो कि दिल्ली समेत पूरे देश में जुलाई 2017 में जीएसटी लागू किया गया था। दिल्ली सरकार उससे पहले वैट के रूप में इन डायरेक्ट टैक्स की वसूली करती थी। जीएसटी लागू होने के बाद से पुराने टैक्स के मामले तब से लंबित चले आ रहे हैं। कैबिनेट को भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक, दिल्ली में वर्ष 2017 से पहले टैक्स को लेकर जो मामले चल रहे हैं उससे करीब 3.50 लाख व्यापारी प्रभावित हैं। कई मामले कोर्ट में अभी तक लंबित हैं। सरकार उन सभी पुराने मामलों को खत्म करने के लिए एकमुश्त कर माफी योजना लाकर व्यापारियों को राहत देने के साथ कोर्ट में केस के चलते बढ़े प्रशासनिक बोझ को भी कम कर सकती है। सूत्रों की मानें तो प्रस्ताव में टैक्स के पुराने मामले में व्यापारियों पर वास्तविक कर के अलावा लगाए गए जुर्माने और ब्याज को माफ करने की सिफारिश की गई है। अगर सरकार ऐसा करती है, तब भी सरकार 5500 करोड़ रुपये से अधिक वास्तविक कर की वसूली कर पाएगी। हालांकि, कुछ मामलों में व्यापारियों को ब्याज व जुर्माने के साथ वास्तविक कर में छूट की बात भी कही गई है, जिस पर वित्त विभाग फिलहाल सहमत नहीं है। हालांकि, विकल्पों पर अंतिम फैसला सरकार की कैबिनेट को लेना है। अजीत झा/ देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/08/ जुलाई /2025