मुख्यमंत्री यादव का बड़ा ऐलान : ग्वालियर-रतलाम के मिल मजदूरों को मिलेगा उनका हक

:: लाड़ली बहनों की बढ़ेगी राशि, मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए नया बिल :: :: इंदौर का पोहा : व्यंजनों का एंबेसडर :: :: मुख्यमंत्री ने की एम.पी. तक बैठक में चर्चा :: भोपाल/इंदौर (इंदौर)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में इंडिया टुडे मीडिया समूह के एम.पी. तक बैठक संवाद कार्यक्रम में प्रदेश के भविष्य को आकार देने वाली कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने दशकों से अपने हक का इंतजार कर रहे ग्वालियर और रतलाम के मिल मजदूरों को न्याय दिलाने का ऐतिहासिक संकल्प लिया, ठीक उसी तरह जैसे इंदौर की हुकुमचंद मिल के मजदूरों को उनका बकाया दिलाया गया था। इन घोषणाओं में केवल मजदूरों का हक ही नहीं, बल्कि मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों के नियोजित विकास के लिए नया बिल और महिला सशक्तिकरण की दिशा में लाड़ली बहना योजना की राशि को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर ₹3000 करने का बड़ा ऐलान भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने इंदौर के विश्व प्रसिद्ध पोहे को व्यंजनों का एंबेसडर बताते हुए उसकी सादगी और महत्ता को भी रेखांकित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य सरकार की सभी वर्गों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बताया कि इंदौर की हुकुमचंद मिल के मजदूरों को ₹300 करोड़ दिलवाकर 30 साल पुराना विवाद सुलझाया गया, और ऐसे ही प्रयास रतलाम की सज्जन मिल और ग्वालियर की मिल के लिए भी जारी हैं। युवाओं के लिए स्व-रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। लाड़ली बहना योजना की राशि में वृद्धि के साथ-साथ, टेक्सटाइल पार्क में काम करने वाली लाड़ली बहनों को ₹5000 अतिरिक्त दिए जाएंगे। युवाओं के हित में एमपीपीएससी की पिछले तीन साल की परीक्षाएं एक साथ कराने का आदेश दिया गया है, और एक लाख सरकारी पदों पर भर्तियां चल रही हैं। नौ साल से रुकी पदोन्नति का रास्ता साफ होने से 2 लाख नए पदों पर भर्ती की संभावना बनेगी। :: कृषि, पर्यटन और जातिगत जनगणना पर सरकार का रुख :: मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को भी रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि अब सरकार किसानों से ₹2600 प्रति क्विंटल गेहूं खरीद रही है, जबकि आजादी के बाद लंबे समय तक इसका मूल्य ₹600 था। नदी जोड़ो परियोजनाओं के चलते प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है। धार्मिक नगरी उज्जैन के विकास के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं, और सिंहस्थ-2028 की तैयारियां ज़ोरों पर हैं। क्षिप्रा नदी को बारहमासी जीवंत रखने के लिए कान्ह नदी परियोजना पर काम जारी है, जिसमें गंभीर नदी को भी शामिल किया जा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में, मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश पर्यटन निगम देश का एकमात्र टूरिज्म बोर्ड है जो लाभ में है, और यह वाइल्डलाइफ पर्यटन से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश टाइगर, चीता, घड़ियाल और गिद्ध की संख्या में देश में नंबर-एक पर है। मुख्यमंत्री ने डॉ. भीमराव अंबेडकर के 5 स्मारक बनाने और जातिगत जनगणना शुरू करने की बात कही, जिससे भ्रम दूर होंगे और ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए आंकड़े उपलब्ध होंगे। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रकाश/8 जुलाई 2025