(भोपाल) भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व सांसद डॉ. सोलंकी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गए निर्णयों पर दी प्रतिक्रिया

-गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के कल्याण को समर्पित प्रदेश सरकार -सिंचाई शुल्क में दंड राशि की छूट से लाखों किसानों को मिलेगी सुविधा -आदिवासी अंचलों में नए आंगनबाड़ी केंद्रों से मिलेगा बहनों को रोजगार -बिजली कंपनियों में 49 हजार से अधिक पदों पर युवाओं को मिलेगा रोजगार -डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी भोपाल(ईएमएस)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गए निर्णयों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन चार जातियों के कल्याण और सशक्तीकरण की बात करते हैं, डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली राज्य सरकार उनकी भलाई के लिए समर्पित है। डॉ. सोलंकी ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गए निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये निर्णय गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के विकास और सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम साबित होंगे। किसानों के प्रति संवेदनशील है मध्यप्रदेश सरकार भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि राज्य सरकार ने सिंचाई शुल्क चुकाने में असमर्थ रहे किसानों के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया है कि ऐसे किसानों से सिंचाई शुल्क न चुकाने पर लिया जाने वाली दंड राशि और ब्याज नहीं लिया जाएगा। सिर्फ सिंचाई शुल्क की राशि ही ली जाएगी। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लाखों किसानों को लाभ होगा और वे सिंचाई शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। सरकार ने यह योजना मार्च, 2026 तक के लिए लागू की है। जनजातीय क्षेत्रों से मिटेगा कुपोषण, बहनों को मिलेगा रोजगार भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि राज्य सरकार ने धरती आबा योजना के अंतर्गत प्रदेश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में 66 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का प्रावधान किया है। इससे जहां एक ओर इन क्षेत्रों में कुपोषण कम करने में मदद मिलेगी, वहीं बहनों को रोजगार भी मिलेगा। सरकार ने इन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए कार्यकर्ता, सहायिका और सुपरवाइजर के पदों को भी मंजूरी दी है। युवाओं को मिलेगा रोजगार भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न बिजली कंपनियों में 49 हजार से अधिक नियमित पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार के इस निर्णय से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा तथा बिजली कंपनियों की कार्यक्षमता में भी सुधार होगा। हरि प्रसाद पाल / 09 जुलाई, 2025